चंडीगढ़, 20 मई – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि रोहतक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के आसपास के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को कम करने और भविष्य में शहर के विस्तार के मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों को बाहर स्थानांतरित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करेें। स्थानांतरण उपरांत जो भूमि खाली होगी उसके सदुपयोग के लिए विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, औद्यौगिक तथा रेजिडेंट वैल्फेयर एसोसिएशन से विचार विमर्श किया जाये। मुख्य सचिव आज यहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रोहतक के आसपास शहर के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को कम करने के संबंध में विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए कंस्लटेंट नियुक्त किया जाये और आमजन से सुझाव भी लिये जा सकते हैं। उन्होेंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा रोहतक शहर के कोर्ट परिसर के आसपास के इलाके को भीडभाड से मुक्त करनेे की घेषणा को पुरा करने के लिए समयबद्ध तरीेके सेे पुरा करें । उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय , न्यायिक परिसर , पुलिस लाईन , खजाना कार्यालय , निर्वाचन कार्यालय व नगर निगम को शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित किया जाना एक बहुत ही अच्छी परियोजना है इससे न केवल शहर के अंदर भीडभाड कम होगी साथ ही पं भगवत दयाल स्वास्थय विश्वविद्यालय में आने वाले वाहनों के आवागमन में भी सुविधा होगी । इस परियोजना से पार्किंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। बैठक में मंडलायुक्त श्री राजीव रंजन ने बताया गया कि सुनारियां कलॉ एवं सुनारियां खुर्द राजस्व सम्पदा में जेल , आई आई एम एवं पुलिस ट्रैनिंग कालेज आदि के समीप रोहतक शहर की परीधीय सड़क पर नगर-निगम रोहतक की साढे 64 एकड़ खाली भूमि पर नगर निगम कार्यालय, लघु सचिवालय , न्यायिक परिसर , पुलिस लाईन , खजाना कार्यालय व निर्वाचन कार्यालय बनाया जा सकता है। बैठक में वितायुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव श्री पी के दास, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव श्री अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा, रोहतक जिले के उपायुक्त श्री मनोज कुमार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। Post navigation मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च दिल्ली को दिया जा रहा है उसके हक का पूरा पानी – मुख्यमंत्री