हरियाणा में 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की घोषणा

जिन परिवारों को (एसईसीसी) डेटा के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें भी लाभ मिलेगा – मनोहर लाल

राज्य सरकार 23,000 पात्र पेंशन लाभार्थियों जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया उन्हें उनके घर द्वार पर पहुंचाएगी सहायता – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 24 फरवरी – हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

चंडीगढ़, 24 फरवरी – हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज इस मौके पर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के तीन चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फार्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्रदान  करने के लिए 37512 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें करीब एक लाख परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी यह मेले जारी रहेंगे।

23,000 पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्त्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करें।

इस मौके पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री  राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, एडीजीपी, सीआईडी, श्री आलोक मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

श्री अनिल विज इस मौके पर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के तीन चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फार्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्रदान  करने के लिए 37512 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें करीब एक लाख परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी यह मेले जारी रहेंगे।

23,000 पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्त्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करें।

इस मौके पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री  राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, एडीजीपी, सीआईडी, श्री आलोक मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।