सदन में उठाए लंबित मुद्दों और मांगों का संज्ञान ले सरकार : नीरज शर्मा

-आश्वासन समिति से मंजूर मांगों को जल्द किया जाए पूरा

-सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की जड़ तक पहुंचे

चंडीगढ़ : कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि विधानसभा में उठाए गए लंबित मुद्दों और मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। शर्मा के अनुसार विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं उठाते हैं, लेकिन इन पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। यह गंभीर मामला है। नीरज ने विधायक के रूप में अपना दर्द सदन में साझा करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश- प्रदेश में ज्वलंत पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे से लेकर फरीदाबाद खोरी में हुई तोड़फोड़ सहित गुरुग्राम पुलिस के भ्रष्टाचार पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे। इन्हें रद कर दिया गया। जबकि इन मुद्दों से पूरा प्रदेश प्रभावित है।

नीरज शर्मा ने कहा कि यह दर्द उन विधायकों का भी है जो पहली बार चुनकर आए हैं। पहली बार चुनकर आए विधायकों सदन में अलग-थलग बैठाया हुआ है जबकि इन्हें सदन में आगे जगह मिलनी चाहिए थी। इससे ये विधायक सदन में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, उन पर अपने विचार दे सकते थे।

-भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े मगरमच्छों तक पहुंचे सरकार

विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में सरकार ने एक प्रथा बना दी है। बड़े मामले में किसी एक कर्मचारी या अधिकारी पर गाज गिरा दी जाती है और भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े मगरमच्छों तक सरकार नहीं पहुंच पाती है। इससे भ्रष्टाचार की जड़ खत्म करने की दिशा में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गुरुग्राम में पुलिस भ्रष्टाचार के दो बड़े मामले पिछले छह माह में आए हैं। दोनों में कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। एक मामले में सिर्फ एक हवलदार तक ही विजिलेंस की जांच फोकस रही जबकि बंधक बनाए गए दिल्ली के काल सेंटर संचालक को छोड़ने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने उसके परिजनों से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। आम राय यह है कि क्या एक हवलदार तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांग सकता है। उसके साथ इस कृत्य में कौन अधिकारी शामिल रहे, इसकी जांच अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे ही अब गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपये की नकदी की चोरी का मामला है। इसमें भी एक डीसीपी स्तर के अधिकारी पर ही जांच केंद्रित हो गई है। इसमें शामिल अन्य बड़े अधिकारियों तक पुलिस नहीं पहुंच रही है। एसटीएफ अब तक पकड़े गए आरोपियों से यह भी पता नहीं लगा पाई है कि चोरी असल में कितने करोड़ रुपये की हुई थी। ऐसे ही हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में रिश्वत लेकर अभ्यार्थियों को पास कराने वाले एचसीएस अधिकारी से अलग जांच नहीं चल रही है जबकि ऐसे मामले में बड़े अधिकारी भी शामिल रहते हैं।

-बहुमंजिला भवनों को आग से बचाने के लिए सिर्फ चार हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

प्रदेश में बने बहुमंजिला भवनों को आग से बचाने के लिए सरकार के अग्निशमन विभाग के पास महज चार ही हाइड्रोलिक प्लेटफार्म हैं। इनमें से 42 मीटर ऊंचाई दो प्लेटफार्म गुरुग्राम व पंचकूला दमकल विभाग के पास हैं। 15 मंजिला भवनों के लिए दो प्लेटफार्म फरीदाबाद,पंचकूला, गुरुग्राम व सोनीपत जिलों के लिए दमकल विभाग के पास हैं। सरकार के पास अभी तीन हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के सवाल पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी। नीरज शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला में सरकार ने महानगर विकास प्राधिकरण बनाया है। इनमें सैंकड़ों बहुमंजिला भवन हैं मगर इनकी सुरक्षा के लिए महज चार हाइड्रोलिक प्लेटफार्म हैं। इससे सरकार की संवेदनशीलता झलकती है।

प्याली चौक पर बनेगा मेट्रो स्टेशन

फरीदाबाद को गुरुग्राम मेट्रो से जोड़ने का रूट एनआइटी विधानसभा क्षेत्र के प्याली चौक से निकालते हुए बनाया गया है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बताया है कि इस रूट की लंबाई 32.14 किलोमीटर है। इसमें 12 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इनमें फरीदाबाद की तरफ से बाटा चौक,प्याली चौक, शहीद भगत सिंह मार्ग, बड़खल एन्क्लेव, पाली चौक, पुलिस चौकी मांगर सहित गुरुग्राम क्षेत्र में ग्वाल पहाड़ी, सेक्टर-56, सुशांत लोक, सुशांत लोक- फेज तीन, रोजवुड सिटी एवं वाटिका चौक के मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। बता दें, विधायक नीरज शर्मा ने मेट्रो रूट प्याली चौक से निकालने के लिए दिल्ली मेट्रो से लेकर हरियाणा सरकार के समक्ष काफी लंबा संघर्ष किया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बताया कि परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जब डीपीआर तैयार हो जाएगी तो उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद डीपीआर को मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भेजा जाएगा।