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मुख्यमंत्री की अनुमति बिना रेवाडी विद्यालय का भवन एक विकल्प को लीज पर सौंपा जा सकता था ? विद्रोही

प्रदेश में एक चपरासी का तबादला भी मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति व स्वीकृति के बिना नही होता : विद्रोही तब एक दो सौ करोड़ रूपये की कीमत वााला सरकारी शिक्षण…

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