भिवानी, 25 अक्टूबर। हरियाणा ऑयल मिल्र्ज एसोसिएशन के लगभग 350 लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल को सोमवार को उनके आवास पर बिनौला सीड से एलएल फार्म खत्म कराने का ज्ञापन सौपा। उन्होंने बताया कि पूरे भारत वर्ष में कहीं पर दूसरे प्रांत से बिनौला खरीद करके एलएल फॉर्म देकर प्रोसेसिंग करने पर किसी भी प्रकार की मार्केट फीस नहीं है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने एसोसिएशन को आश्वान दिया कि इस बारे हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान हरियाणा ऑयल मिल्र्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने श्री दलाल ने बताया कि हरियाणा फायरमैन एसोसिएशन के 350 लघु उद्योग कार्य कर रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। हरियाणा प्रांत व दूसरे प्रांत से बिनौला खरीद करके एलएल फॉर्म देकर प्रोसेसिंग करने पर किसी भी प्रकार की मार्केट फीस नहीं है। एलएल फार्म की फीस हमें मार्केट कमेटी को हर हफ्ते जमा कराना पड़ता है जो कि 14 दिन का समय मार्केटिंग कमेटी द्वारा दिया गया है। इस फीस के लेट होने पर हमें अफसरों द्वारा भयभीत किया जाता है इससे इंस्पेक्टर राज को बहुत बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन फार्म जमा करवाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा कपास पर मार्केट फीस भरी जाती है बिनोला इसका प्रोडक्ट है जिस पर कोई फीस नहीं ले रहा। उन्होंने बताया कृषि मंत्री को बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब व राजस्थान में भी बिनौले सीड पर कोई मार्केट फीस नहीं है। भारत सरकार की संस्था भारतीय कपास निगम पूरे भारतवर्ष में कपास खरीदकर बनौला बेचती है। फार्म बिनौला से खत्म करके शेड्यूल से बाहर किया जावे और हमारे लाइसेंस से सालाना एक हजार रूपये की जाए इस को बढ़ाकर एक मुक्त किस्त 10000 से 25000 कर देवें। जिससे हरियाणा मंडी बोर्ड को भी बिनौला सीडस से राजस्व प्राप्त होगा इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। पूरे भारतवर्ष में बिनौला पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाकर आता है जो कि करोड़ों रुपए सरकार को मिलता है।