गड़बड़झाला: मुख्यालय पर मिली कोठी, निजी आवास को बनाया कैंप आफिस, सरकारी बजट हड़पा

गड़बड़झाला: मुख्यालय पर मिली कोठी, फिर भी शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने हिसार में निजी आवास को बनाया कैंप आफिस, सरकारी बजट हड़पा

-बोर्ड के बजट से हर माह हो रहा बिजली पानी के खर्च का भुगतान, एक ही व्यक्ति को दो आवासीय सरकारी सुविधा का मामला, आरटीआई की जानकारी में कई तथ्य भी छीपाए

-स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने मांगी थी शिक्षा बोर्ड से जानकारी

भिवानी, 07 सितंबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी बच्चों की फीस से मिल रहे बजट को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। ऐसा ही गड़बड़झाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सामने आया है। जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को मुख्यालय पर आवास के लिए कोठी मिली हुई है और खुद का कार्यालय भी हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने हिसार में अपने आवास को कैंप आफिस बना डाला। इस आवास पर खर्च होने वाली बिजली और पानी के बिलों का भुगतान भी बोर्ड के बजट से किया जा रहा है। जबकि यहां बने कैंप आफिस के नाम पर हर माह लाखों का चूना लग रहा है।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी। जिसमें बोर्ड अधिकारियों ने सूचना के जवाब में काफी तथ्य दबाने के प्रयास किए और अहम जानकारी छीपाई, लेकिन फिर भी बोर्ड चेयरमैन की कारिस्तानी सामने आ गई। बृजपाल सिंह ने बताया कि आरटीआई के जवाब में सूचना दी गई कि हिसार के पुलिस लाइन एरिया के 188 में बोर्ड चेयरमैन का रेजीडेंस और कैंप आफिस बनाया गया है। इस कैंप आफिस में हर माह बिजली व पानी के खर्च के नाम पर 15 हजार रुपये का भुगतान भी सरकारी बजट से हो रहा है। जबकि आरटीआई में इस कार्यालय के किराये और इसमें तैनात कर्मचारियों व उनके वेतन से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी, जिसे बोर्ड ने चुप्पी साध ली।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि किसी भी प्रशासनिक व सरकार के मनोनित अधिकारी को दो जगह आवास की सुविधा नहीं मिल सकती। कोई भी न तो कैंप आफिस व निवास के नाम पर दो जगह का सरकारी बजट हड़प सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि हिसार पुलिस लाइन एरिया का आवास भी खुद का है, यानी की खुद के घर को ही कैंप आफिस बनाकर सरकार व शिक्षा बोर्ड को मोटा चूना लगाया जा रहा है। बृजपाल सिंह ने आधी अधूरी सूचना देने पर इसकी बोर्ड में प्रथम अपील भी की है, जिसकी सुनवाई 13 सितंबर को होगी।