किसानों के अध्यादेश बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। सरकार के खिलाफ काली पट्टी बाँध कर सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। किसानों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगी आम आदमी पार्टी-सुशील गुप्ता। दिल्ली के राज्यसभा साँसद व हरियाणा सहप्रभारी सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।

अनाज मण्डी ही समाप्त हो जाएंगी तो छोटे किसानों को एमएसपी कौन देगा और कैसे देगा -डॉ. सुशील गुप्ता।

रोहतक. केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाये गए अध्यादेश के विरोध में और किसानों के समर्थन में गुरुवार को आम आदमी पार्टी हरियाणा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रोहतक में दिल्ली के राज्यसभा सांसद व हरियाणा सहप्रभारी सुशील गुप्ता के नेतृत्व में रोहतक में रोड़ शो विरोध प्रदर्शन किया व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

इस दौरान दिल्ली के राज्यसभा सांसद डॉ.सुशील गुप्ता ने कहा कि देश के सर्वोच्च सदन राज्य सभा में सभी नियम कायदों तथा मर्यादायों को तार -तार करते हुए,किसानों की आपत्तिओं को नज़र अंदाज कर तथा विपक्ष की आवाज को दबाते हुए बिना वोटिंग के जिस तरह ध्वनिमत एवं धक्के से इन विधेयकों का पास कराया है वह दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सभा में माननीय सदस्यों ने सदन के उप सभापति से बार बार ये अनुरोध किया था कि इन बिलों पर सदस्यों की वोटिंग कराई जाए लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई,इसलिए ये बिल अवैध है। उन्होंने राष्ट्रपति से इन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील भी की है।

उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच कर भाजपा सरकार ने किसान विरोधी विधेयक ला कर देश की आत्मा पर घिनोना प्रहार किया है,जिसे देश की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। भाजपा देश को निजीकरण की तरफ ले जाकर पूंजीपतियों के हाथ में देने की गहरी साज़िस का खेल रही है और ये तीनों विधेयक भी उसी साज़िश का हिस्सा हैं तथा इन कृषि विरोधी जैसे काले कानून बना कर बीजेपी व्यापारियों के साथ साथ एवं किसानों को भी पूंजी पतियों का गुलाम बना रही है। जिसे देश कभी भी सफल नहीं होने देगा।

उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य का समाप्त होना है। उन्होंने सरकार से जवाब माँगा कि अगर अनाज मण्डी ही समाप्त हो जाएंगी तो छोटे किसानों को एमएसपी कौन देगा और कैसे देगा? क्या एफसीआई 15.5,करोड़ किसानों के खेत से एमएसपी पर फसल खरीद सकेगी ? क्या आढ़ती एवं मजदूर किसानों की फसल बेचने में बाधक बन रहे थे ? उन्होंने कहा की अगर भाजपा की नीयत किसानों के प्रति ईमानदारी की होती तो इस विधेयकों में एमएसपी का प्रावधान होता तथा किसानों को पूरी कीमत देने की गारंटी होती। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से  मांग की है कि वे  इन किसान विरोधी बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें ।

इस दौरान उनके साथ मध्यजोन अध्यक्ष अश्वनी देशवाल,जोन संगठन मंत्री पवन हिन्दुस्तानी,कृष्ण अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष,अनिल तुशीर उपाध्यक्ष,विजेंद्र अत्री उपाध्यक्ष,मुनिपाल अत्री उपाध्यक्ष,रोहतक जिलाध्यक्ष महाराज सिंह,पानीपत जिलाध्यक्ष सुखवीर मलिक,सोनीपत जिलाध्यक्ष पवन तोमर,चरखी दादरी जिलाध्यक्ष रिम्पी फोगाट,भिवानी जिलाध्यक्ष दलजीत तालु,झज्जर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नांदल, विमल किशोर प्रवक्ता,सिकंदर बलहारा कोषाध्यक्ष,विजेन्द्र दहिया संयुक्त सचिव,अजय शर्मा प्रवक्ता,सचिव नवीन गौड़,कुलदीप शर्मा सोशल मीडिया-अध्यक्ष,पुर्वांचल प्रकोष्ठ-अध्यक्ष अनिल पांडेय,करतार सिंह,कैप्टन धूप सिंह तोशाम,बिंदू महिला प्रकोष्ठ-अध्यक्ष,रेणु राणा महिला प्रकोष्ठ सचिव,सरोज बाला महिला उप-उपाध्यक्ष,सचिव अंकित कादियान,जोगेन्द्र बेनीवाल पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ-अध्यक्ष, किसान सैल-अध्यक्ष राकेश चंदवास,संयुक्त सचिव आजाद भालसी, सूबेदार राजकुमार, उपाध्यक्ष,जितेन्द्र गहलावत संयुक्त संगठन मंत्री,पूर्व सेना प्रकोष्ठ-अध्यक्ष आर के मलिक समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।