प्रदूषण, गंदे पानी और तेज शोर से परेशान लोगों ने की जांच व कार्रवाई की मांग
गुरुग्राम। सेक्टर-69 के रिहायशी क्षेत्र में संचालित रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट को लेकर स्थानीय निवासियों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि प्लांट से फैलने वाले प्रदूषण, सड़क पर बहते गंदे पानी और मशीनों की तेज आवाज के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर सोशल मीडिया तक शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार यह प्लांट ट्यूलिप येलो, ट्यूलिप वायलेट और ट्यूलिप लेमन सहित कई रिहायशी सोसायटियों, विवेकानंद स्कूल और घनी आबादी वाले गांवों के बीच स्थित है। क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या पहले से ही गंभीर है, जबकि प्लांट की गतिविधियों से स्थिति और बिगड़ रही है।
समाजसेवी इंजीनियर आरके जायसवाल, पूजा आनंद, सौरभ गोयल, शांतनु, वायलेट सोसायटी के अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, साहिल कपूर, जतिन दहिया, अंकित गंभीर, राहुल गोयल, हितेश, सुनील, अंकित अरोड़ा, पीयूष होता और पूजा बंसल सहित अन्य निवासियों ने आरोप लगाया कि प्लांट का गंदा पानी सड़क पर बहाया जाता है। इससे आसपास की सोसायटियों और विवेकानंद स्कूल की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ एवं गंदगी से भर जाता है।
बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों का आराम प्रभावित
निवासियों का कहना है कि सुबह और रात के समय प्लांट से आने वाली तेज आवाज के कारण बच्चों की पढ़ाई तथा लोगों की नींद प्रभावित होती है। लगातार शोर से बुजुर्गों और अन्य निवासियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। धूल और प्रदूषण के कारण लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है।
लोगों का कहना है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने के साथ मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने संबंधित विभागों से मौके का तत्काल निरीक्षण कर प्रदूषण, गंदे पानी और ध्वनि के स्तर की जांच कराने की मांग की है।
नियम टूटे हैं तो हो कार्रवाई
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर यह पता लगाया जाए कि रिहायशी क्षेत्र में प्लांट का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलता है तो संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
निवासियों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित सड़क और शांतिपूर्ण माहौल में रहना उनका अधिकार है। यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं किया तो वे संबंधित विभागों के समक्ष अपनी मांग और अधिक मजबूती से उठाने को मजबूर होंगे।
