राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा राज्य का प्रदर्शन
वर्ष 2026-27 के लिए 291 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना मंजूर
चंडीगढ़, 03 अप्रैल- स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। ग्रामीण स्वच्छता के प्रमुख संकेतकों पर राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी में राज्य ने 91.08 प्रतिशत कवरेज हासिल किया है, जो राष्ट्रीय औसत 85.3 प्रतिशत से अधिक है। हरियाणा के कुल 6,618 गांवों में से 6,520 गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं, जबकि 6,028 गांवों ने मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन (एचएसएसबीएम) की कार्यकारी समिति की पांचवीं बैठक में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए 291.40 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई।
विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार ने बैठक में बताया कि वर्ष 2014-15 में एसबीएम-जी की शुरुआत से अब तक प्रदेश में 7.35 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ही 7,941 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो 6,670 के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। इस अवधि में 2 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को 191.73 करोड़ रुपये की राशि सीधे प्रदान की गई।
बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 291.40 करोड़ रुपये की व्यापक वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत नए घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की स्थापना तथा बायोगैस (गोबर-धन) परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण की मिशन निदेशक श्रीमती अमृता सिंह, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती वर्षा खंगवाल और एसएलटीएफ के उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
