रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रू की वृद्घि और पैट्रोल -डीजल पर 2 रु प्रति लीटर की बढोत्तरी करके
8 अप्रैल 2025 – अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति राज्य कमेटी ने प्रेस में बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फिर से रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और पैट्रोल- डीजल पर 2 रुपए अधिभार लगाकर लोगों के ऊपर महंगाई का और बोझ बढ़ा दिया है। जनवादी महिला समिति ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी करने की कड़ी आलोचना की व बढ़ाए गए दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की। राज्य महासचिव उषा सरोहा,जिला सचिव भारती, जिला प्रधान रामवति ने याद दिलाते हुए कहा कि हरियाणा विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं प्रधान मंत्री मोदी ने स्वयं लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देने का वायदा किया था। परन्तु अब मोदी सरकार ने इसके उलट फैसला लिया है। डबल इंजन की सरकार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के उत्पादों बारे अपनाई जा रही टैरिफ नीति के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो नहीं है परन्तु वह देश की जनता पर बार- बार महंगाई बढ़ाने की हिमाकत जरूर कर रही है। बढ़ती महंगाई के बोझ से मेहनतकश लोगों की कमर टूट गई है।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट हो जाने के चलते लोगों को राहत मिलनी चाहिये थी लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करने की बजाय तेल पर अधिभार लगा दिया है। केंद्र सरकार कह रही है कि इससे लोगों पर कोई असर नहीं पड़े़गा। यह कथन गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बार पैट्रोल , डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है और लाखों करोड़ रुपए एकत्रित किये हैं। लोगों की जेब काटकर तेल कम्पनियों को फायदा पहुंचाया गया है। आम लोग महंगाई से बेहद परेशान हैं और तनाव में हैं। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तो लोग कम आमदनी व बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ इसका आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे हालात में लोगों का जीवन संकटग्रस्त हो गया है।
बहुत हुई महंगाई की मार …… का नारा देने वाली भाजपा सरकार से हम मांग करते हैं कि वह दरबारी पूंजीपतियों की चिन्ता छोड़ कर महंगाई से जूझ रही जनता की ओर ध्यान दे। पैट्रोल- डीजल के नाम पर जनता पर थोपे गए करों को हटाया जाए तथा सभी आम लोगों को पहले की तरह साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाएं और तुरंत प्रभाव से बढा़ए गए दामों को वापस लिया जाए।
महंगाई पर अंकुश लगाने के लिये केरल की वामपंथी सरकार की तरह मोदी सरकार को सार्वभौमिक वितरण प्रणाली को शुरु करना चाहिए तथा महंगाई बढ़ाने वाले तमाम कारकों को नियंत्रित किया जाए।