हरियाणा सरकार “इंडस्ट्रीज के साथ” कार्यक्रम आयोजित फरीदाबाद, प्रमोद कौशिक, 16 जनवरी: फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मेजबानी में “हरियाणा सरकार इंडस्ट्रीज के साथ” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें फरीदाबाद आईएमटी के प्रधान वीरभान शर्मा सहित शहर के अन्य औद्योगिक संगठनों (एफआईए, एफसीसीआई, एमएएफ, लघु उद्योग भारती, डीएलएफ, सेक्टर 31, सेक्टर 58, एसआईए) के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने उद्यमियों की 12 प्रमुख मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। उन्होंने फरीदाबाद के औद्योगिक विकास में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह “हरियाणा सरकार इंडस्ट्रीज के साथ” कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। नेशनल हाईवे स्थित होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित इस बैठक में फरीदाबाद के 9 प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान उद्यमियों ने उद्योग मंत्री के समक्ष कुछ अहम मांगें रखीं, जिनका समाधान करने का आश्वासन उन्होंने दिया। कार्यक्रम में फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि उद्यमियों द्वारा रखी गई 12 प्रमुख मांगों को लेकर फरवरी माह के आरंभ में वे चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और फरीदाबाद के उद्यमी भी शामिल होंगे। बैठक में सभी मांगों पर चर्चा कर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। प्रमुख औद्योगिक मांगें नॉन-कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का नियमितीकरण: उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित किया जाए जहां 75% से अधिक उद्योग स्थापित हैं और सरकार इसका सर्वेक्षण पहले ही करा चुकी है। फरीदाबाद में पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट: फरीदाबाद, हरियाणा का सबसे पुराना ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहां पैसेंजर व्हीकल निर्माण यूनिट स्थापित होनी चाहिए। आईएमटी फरीदाबाद का विस्तार: सभी प्लॉट बिक चुके हैं, इसलिए कम से कम 500 एकड़ में विस्तार किया जाए। साथ ही, आईएमटी सेक्टर 66 की 250 एकड़ भूमि को भी औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी: आईएमटी फरीदाबाद, खरखौदा और मानेसर के बीच मेट्रो/रैपिड मेट्रो की सुविधा हो। मोहना गांव और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। उद्योगों के लिए एफएआर (FAR) में वृद्धि: सभी उद्योगों के लिए 250% एफएआर की अनुमति दी जाए। नवीनतम तकनीकों पर 40% सब्सिडी: सीपीसीबी (CPCB) मानकों के अनुसार जनरेटर और रेट्रो-फिटिंग्स की खरीद पर 40% सब्सिडी दी जाए। औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। आईएमटी फरीदाबाद में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी: औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती आवास योजना लागू की जाए। औद्योगिक कंस्ट्रक्शन सेस में कमी: पीईबी शेड पर 750 रुपये प्रति वर्ग फुट, लैंटर्ड औद्योगिक भवन पर 1250 रुपये प्रति वर्ग फुट किया जाए, जो वर्तमान में 3114 रुपये प्रति वर्ग फुट है। फैक्ट्री लाइसेंस और नक्शों की मंजूरी जिला स्तर पर हो। फरीदाबाद में कॉमन एग्जीबिशन ग्राउंड: इसके लिए 25-30 एकड़ भूमि आवंटित की जाए। निर्यात, नवीनतम मशीनरी और उपकरणों पर सब्सिडी: वर्तमान में उपलब्ध अनुदानों को दोगुना किया जाए। मंत्रियों ने दिया विकास का भरोसा उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि फरीदाबाद एक पुराना औद्योगिक शहर है और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नॉन-कन्फर्मिंग जोन का समाधान शीघ्र निकाला जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी में जल्द ही बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जेवर तक जाने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जारी है। एफएनजी और ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी पर भी जल्द काम शुरू होगा। गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख उद्योगपति कार्यक्रम में फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा, महासचिव दीपक प्रसाद, पूर्व प्रधान कृष्ण कौशिक, मुख्य संरक्षक एच.एल. भूटानी, एफआईए प्रेसिडेंट राज भाटिया, एफसीसीआई प्रेसिडेंट एच.के. बत्रा, लघु उद्योग भारती प्रेसिडेंट आर.के. गुप्ता, डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रेसिडेंट जे.पी. मल्होत्रा, एमएएफ प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह सहित अन्य उद्योग जगत से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव दीपक प्रसाद ने किया। उन्होंने सभी औद्योगिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। Post navigation हरियाणा के पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, IPS करेंगे मामले की जांच …… बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी