मनोहरलाल खट्टर सरकार ने याशी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट क्यों किया था? अब इसे क्लीन चिट क्यों : विद्रोही

शहरी प्रोपर्टी आईडी के नाम पर हुए इस घोटाले में 12 आईएएस अधिकारी सहित शहरी निकाय विभाग के 90 अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त थे : विद्रोही

याशी कम्पनी को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी क्या थी? विद्रोही

वहीं क्लीन चिट देने के नाम पर भाजपा ने चंदे के नाम पर कितना मोटा माल ऐंठा है?  विद्रोही

13 मई 2024 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि हरियाणा भाजपा सरकार कितनी भ्रष्ट, लुटेरी व जनविरोधी सरकार है, यह इसी से पता चलता है कि शहरी सम्पत्तियों की प्रोपर्टी बनाने के लिए जयपुर की जिस कम्पनी याशी को गलत प्रोपर्टी आईडी बनाने के आरोप में मनोहरलाल सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया था, अब उसी ब्लैक लिस्टिड कम्पनी याशी को चुनावों के समय गुपचुप तरीके से भाजपा नायब सिंह सैनी सरकार ने पाक-साफ घोषित करके प्रदेश के शहरी नागरिकों के साथ क्रूर मजाक किया है। विद्रोही ने कहा कि याशी कम्पनी के खिलाफ एक आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर की लोकायुक्त जस्टिस हरपाल वर्मा के सामने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने इस कम्पनी को पाक-साफ होने का सर्टिफिकेट देकर दावा किया कि कोई अनियमितता नही हुई। सवाल उठता है कि याशी कम्पनी ने कोई अनियमितता नही की तो फिर प्रदेश के लाखों शहरी नागरिकों की गलत प्रोपर्टी आईडी ठीक करवाने खातिर विगत दो सालों से इधर-उधरे क्यों भटकते रहे। प्रोपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर हरियाणा शहरी निकाय विभाग ने नागरिकों से करोडों रूपये फीस के रूप में क्यों ऐंठा। मनोहरलाल खट्टर सरकार ने याशी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट क्यों किया था?  

विद्रोही ने कहा कि गलत प्रोपर्टी आईडी बनाने पर भी संघी नेताओं की कम्पनी याशी को 62.63 करोड़ रूपये का भुगतान करके सरकारी खजाने पर चूना लगाया और अब चुनाव के बीच में इसी कम्पनी को क्लीन चिट देकर शहरी नागरिकों के साथ धोखाधडी की। शहरी प्रोपर्टी आईडी के नाम पर हुए इस घोटाले में 12 आईएएस अधिकारी सहित शहरी निकाय विभाग के 90 अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त थे। 16 नवम्बर 2022 सेे 21 मार्च 2024 के बीच 802480 सम्पत्ति मालिकों ने कुल 1874678 आपत्तिया दर्ज करवाई। प्रदेश के 88 शहरों में प्रोपर्टी आईडी सर्वे कुल 4270449 सम्पत्तियों का सर्वे किया। इस सर्वे में 21.35 लाख खाली प्लाटों, निर्माणाधीन भवनों की भी प्रोपर्टी आईडी बना दी। खुली धांधली के बाद भी पहले याशी कम्पनी को 62.63 करोड़ रूपये का पेेमेंट करके सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और देकर जनता के साथ क्रूर मजाक किया। विद्रोही ने सवाल किया कि चुनावों के बीच संघीयो की याशी कम्पनी को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी क्या थी? वहीं क्लीन चिट देने के नाम पर भाजपा ने चंदे के नाम पर कितना मोटा माल ऐंठा है?