कारबंदी घोटाले में मीडिया एजेंसियों टाइम्स इंटरनेट, ज़ी मीडिया, टाइम्स ग्रुप के कार्यालयों को भी नोटिस जारी

गुरुग्राम 09.04.2024 – 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर अवैध प्रतिबंध के अनोखे घोटाले (‘carbandiscam’) के खिलाफ आपराधिक मुकद्दमे में गुड़गांव कोर्ट ने मीडिया एजेंसियों टाइम्स इंटरनेट, ज़ी मीडिया, टाइम्स ग्रुप के कार्यालयों को भी तलब किया है।

दिल्ली परिवहन विभाग एवं एमसीडी को भी नोटिस जारी।

मुकद्दमे में मुख्य आरोपी हैं:

योगेश जैन – उपायुक्त पीसीडी परिवहन एनसीटी दिल्ली,

आशीष कुंद्रा (आईएएस) – पीएस/आयुक्त परिवहन एनसीटी दिल्ली,

ज्ञानेश भारती (आईएएस) – आयुक्त एमसीडी,

निर्वाण स्क्रैपर्स और निदेशक,

भारत स्क्रैप सुविधाएं और निदेशक,

पाइनव्यू टेक्नोलॉजी और कई अन्य।

बेक़सूर जनता  को धोखा दे कर उनकी अच्छी भली गाड़ियों को स्क्रैप करने के देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक घोटाले में आरोपियों के खिलाफ धारा 24, 36, 37, 38, 40, 43, 109, 119, 166, 219, 378, 391, 403, 405, 406, 409, 410, 411, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 426, 442, 445, 447, 448, 451, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471 और 477ए आईपीसी के तहत अपराध करने के आरोप में धारा 200, 120A, 120B सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

माननीय गुड़गांव कोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त आदेशों की प्रति प्राप्त करने के बाद भारत सारथी संवाददाता ने इस मुकदमे में शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर प्राप्त जानकारी अनुसार कारबंदी घोटाले के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मुक़द्दमा संख्या COMI/191/2024 में दिनांक 06.04.2024 को शिकायतकर्ता रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबेरॉय एवं अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया के बयानों की जाँच करने के बाद माननीय गुड़गांव न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मीडिया एजेंसियों टाइम्स इंटरनेट, ज़ी मीडिया, टाइम्स ग्रुप के साथ दिल्ली MCD कमिश्नर ज्ञानेश भारती, दिल्ली परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा (आईएएस) के कार्यालयों एवं स्क्रेपिंग एजेंसियों के ख़िलाफ़ नोटिस जारी के आदेश पारित किए ।

माननीय गुड़गांव कोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त आदेशों की प्रति प्राप्त करने के बाद भारत सारथी संवाददाता ने इस मुकदमे में शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर शिकायतकर्ता गुड़गांव के एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने स्पष्ट किया कि चूंकि ये मुकदमा उनके किसी मुद्दई क्लाइंट का नहीं है और ये मुकदमा उन्होंने खुद एक पीड़ित नागरिक होने की बुनियाद पर दर्ज करवाया है, यह मुकदमा उन पर एवं देश की गरीब जनता एवं पुराने वहां इस्तेमाल कर रहे अन्य वकीलों पर भी हो रहे अत्याचार के विरुद्ध उठाई गई एक आवाज़ है अतः एक पीड़ित नागरिक शिकायतकर्ता होने के नाते वो इस मुकदमे से संबंधित तथ्यों का खुलासा मीडिया एवं जनता में करने का कानूनी अधिकार रखते हैं ।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार,10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने के अपराध के आरोप में उनके द्वारा ये शिकायत हरियाणा एवं केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ माननीय मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की गई है।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने जानकारी दी कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019, 2021 एवं 2023 के अनुसार, डीजल और पेट्रोल दोनों कारों का जीवन 15 वर्ष है, उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए नवीकरणीय है, इस प्रकार किसी डीजल कार को सिर्फ इसलिए जब्त या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह 10 साल पुरानी है और किसी पेट्रोल कार को सिर्फ इसलिए जब्त या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह 15 साल पुरानी है और यह प्रतिबंध संशोधित मोटर वाहन कानून का सरासर उलंघन है और सामान्य गरीब जनता एवं ख़ुद वक़ील समाज पर अत्याचार है।

आज भी डीजल कार एवं पेट्रोल कार स्कूटर की RC 15 वर्षों की वैद्यता के साथ जारी की जा रही है और रोड टैक्स भी 15 वर्षों का लिया जा रहा है।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने जानकारी दी कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है और ये अधिकारी NGT एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला दे कर ये ग़ैरकानूनी प्रतिबंध लगा रहे हैं। 

ये प्रतिबंध देश के संशोधित कानून के उल्लंघन में है और ये प्रतिबंध इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की एक साजिश के तहत विभिन्न ग़ैरकानूनी हथकंडों से लागू किए जा रहे हैं।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया द्वारा तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी कई बार इन अधिकारियों को लिखित एवं न्यायालय के नोटिस द्वारा दी गई, देश के कानून का पालन करने की गुजारिश कई बार की गई किंतु ना जाने किस मजबूरी या इरादे के तहत इन अधिकारियों ने देश के कानून का पालन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, आखिरकार माननीय न्यायालय में इन अधिकारियों के ग़ैरकानूनी कारनामों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया।