जेजेपी से छुटकारा और नायब सैनी को हरियाणा सीएम बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति?

अनिल विज ने शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करके क्या दिए संकेत? कहां तक जाएगी ये ‘बगावत’

हुड्डा का रिकार्ड नहीं तोड़ पाए मनोहर, 97 दिन पहले विदाई

अशोक कुमार कौशिक

हरियाणा में जो बहुत पहले होना था वो आज हो गया. बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट गया. सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी आज बिना दुष्यंत चौटाला के अपना बहुमत साबित कर सकती है तो पहले क्यों नहीं की? निर्दलीय विधायक तो पहले भी बीजेपी के साथ थे. दूसरी बात इसी बहाने बीजेपी मनोहर लाल खट्टर से छुटकारा भी पा ली है. सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर जब पीएम नरेंद्र मोदी खट्टर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तभी बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लग गया था कि कुछ तो अलग होने वाला है. पीएम मोदी यूं ही नहीं इस तरह सार्वजनिक तारीफ करते हैं. मंगलवार की सुबह होते ही खबर आ गई कि मनोहर लाल के जाने की तैयारी हो गई है. सवाल यह उठता है कि ऐन चुनाव के मौके पर सीएम या अपना साथी बदलकर क्या बीजेपी हरियाणा में क्‍या हासिल कर लेगी? हालांकि नायब सैनी के नाम की घोषणा होते ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की आगामी चुनावों में क्या रणनीति होने वाली है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा का रिकार्ड नहीं तोड़ पाए. लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड अभी भी हुड्डा के ही नाम दर्ज है. मनोहर लाल अगर लगभग तीन महीने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते तो वे लगातार सीएम बनने का नया रिकार्ड बनाते. मनोहर लाल का मुख्यमंत्री पद पर कुल कार्यकाल 9 माह 138 दिनों का रहा.

हरियाणा में आज सियासी उथल-पुथल के बीच भाजपा की नई सरकार का गठन हो गया. मनोहर लाल खट्टर के करीबी नायब सिंह सैनी प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बने. उन्होंने आज ही 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह का मनोहर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज ने बॉयकॉट किया. उन्होंने ऐसा करके भाजपा और मनोहर लाल को अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं.

वहीं कयास लगाए जा रहे कि अनिल विज बागी हो सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले हुई विधायक दल की बैठक में जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया तो अनिल विज बैठक छोड़कर अपने घर अंबाला चले गए थे. इसके बाद चर्चा हुई कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा. हालांकि आखिरी मौके पर अनिल विज को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वे नहीं माने. उन्होंने समारोह का बॉयकॉट किया. अब देखना यह होगा कि अनिल विज की बगावत कहां तक जाएगाी?

1-जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्यों जरूरी हो गया था

हरियाणा में सीधी बात है कि जाट डिवाइडेट होगा तभी बीजेपी को फायदा होगा. पिछले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था. बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम कर रही है. हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ हैं. कुछ वोट इनेलो भी ले जा सकती है. अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा. जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था. जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है. यह बात जितनी बीजेपी के लिए सही है उतना ही जेजेपी के लिए सही है.

2-बीजेपी कई सालों से हरियाणा में एंटी जाट वोटों की रणनीति पर काम कर रही है हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है. जबसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर विराजमान रहे हैं. खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं. जाटों को ये बात खटकती रही है. 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका ही परिणाम रहा. इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ. जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक हुए बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया. प्रशासनिक रूप से मनोहर लाल खट्टर उनते सक्षम साबित न होते हुए भी अपनी इमानदारी और पंजाबी समुदाय के होने के चलते इतना लंबे कार्यकाल तक सीएम बने रहने में सक्षम साबित हुए.

यही कारण रहा है कि बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पंजाबी को बनाया ही प्रदेश अध्यक्ष पद से जाट ओमप्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बना दिया . नायब सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं. मंगलवार सुबह से ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी जो दोपहर होते होते सही साबित हुई. कहा जा रहा है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी में राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक बनाना चाहती है. इसका दूसरा लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी लिया जाएगा.

3-जाटों की नाराजगी डिप्टी सीएम बनाकर दूर होगी?

चाहे जाट आरक्षण हो या महिला पहलवानों का मुद्दा हो हरियाणा के जाटों के मन में बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी है. ओमप्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ये नाराजगी और बढ़ चुकी है. धनखड़ उन लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है. धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यू, चौधरी बीरेंद्र सिंह आदि के साथ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया. हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पूर्व आइएएस अधिकारी चौधरी बिजेंद्र सिंह को भी किनारे लगा दिया गया. फिलहाल कुछ दिनों पहले ही चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है.

भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कद्दावर जाट नेता थे उनको निराशा ही हाथ लगी है. जाट समाज से ही आने वाले पत्रकार अजय दीप लाठर कहते हैं कि बीजेपी ने भले ही जाटों को किनारे लगा दिया हो पर बीजेपी का मैनेजमेंट हरियाणा में इतना तगड़ा है कि एक बार फिर पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत सकती है. जाटों की नाराजगी को कैश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव होने के चलते हरियाणा में एक बार फिर बाजी बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है. क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला की कमी पूरा करने के लिए किसी जाट को डिप्टी सीएम बना सकती है? लाठर कहते हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि चौटाला परिवार के ही रणजीति सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. रणजीत सिंह देवीलाल के लड़के हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था.खट्टर मंत्रिमंडल में वे पहले भी मंत्री थे.

4-हरियाणा में जातियों का गणित

हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या लगभग 23 प्रतिशत है और डॉमिनेंट कास्ट होने के चलते जाट राजनीतिक रूप से भी प्रभावी रहे हैं. राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कम से कम 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है. 2014 के विधानसभा चुनाव मेंजाटों ने भाजपा को एकतरफा वोट दिया.लेकिन 2019 विधानसभा चुनावों में मामला उल्टा पड़ गया.जाटों का वोट कांग्रेस ( 30 सीट), जेजेपी (10 सीट) और आईएनएलडी (1) को गया.भाजपा के दिग्गज जाट नेता कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेम लता और तत्कालीन राज्य भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला सभी चुनाव हार गए. राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का वोट 29 से 30 प्रतिशत के करीब है.इनका वोट सीधे बीजेपी को ही जाता है.अगर पिछड़ा वर्ग के करीब 24 से 25 प्रतिशत वोट भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में हराना नामुमकिन हो जाता है.