हम 1–1 लाख रुपए ईनाम देंगे दोनो मुख्यमंत्रियों को
दूध या दारू नही अपने हक का पानी मांग रहा है हरियाणा
हरियाणा वाले खुद्दार है गद्दार नही
रौनक शर्मा
पानीपत – वीरवार को जयहिंद सेना प्रमुख नवीन जयहिंद ने एसवाईएल के पानी के लिए पानीपत में प्रेसवर्ता की। प्रेसवार्ता में नवीन जयहिंद ने एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की दोगली राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा केजरीवाल व भगवंत मान जींद में 28 जनवरी को आएंगे तो एसवाईएल मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही जयहिन्द ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री सिर्फ एक बयान दें कि एसवाईएल नहर का निर्माण करवाएंगे–हरियाणा की प्यास बुझाएंगे व सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेंगे। तो हम दोनों मुख्यमंत्रियों को 1–1 लाख रुपए ईनाम देंगे।
हरियाणा के लोग गद्दार नही बल्कि खुद्दार है। वैसे भी पंजाब की जनता हरियाणा को पानी देना चाहती है लेकिन राजनीतिक दल इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे है | हरियाणा के किसान दूध या दारू नही पानी मांग रहे है वो भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है|
बजरंगबली ने कहा या राम जी ने की हरियाणा को पानी नही मिलेगा। एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक़ है कोई भीख नही। ये कुछ राजनीतिक लोग लोकतंत्र को लठतंत्र बना रहे है और एसवाईएल के मुद्दे को वोटतंत्र बना रहे है।
जयहिन्द ने कहा कि हरियाणा तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की ससुराल है फिर भी यहां के लोगो के साथ इतना भेदभाव कर रहे है। साथ ही जयहिन्द ने कहा कि हम अकेले 3 मुख्यमंत्रियों(हरियाणा,पंजाब,दिल्ली) से लड़ाई लड़ रहे है।
नशे के खिलाफ कांवड़ यात्रा निकलने वाले केस में पानीपत कोर्ट में जयहिन्द की पेशी
प्रेसवार्ता से पहले नवीन जयहिन्द, नवीन मलिक,सोनू मलिक व जोगेंद्र धानक पानीपत कोर्ट पहुंचे जहाँ उनकी पांच साल पुराने केस को लेकर तारीख थी। जयहिन्द ने बताया कि पांच साल पहले हमने हरियाणा में तेजी से फैल रहे नशे के खिलाफ कांवड़ यात्रा निकाली थी। जिसे लेकर उनपर केस हुआ, जिसमे सरकार व प्रशासन की ओर से लगाये गए सभी आरोप गलत थे और यह पूरी तरह से झूठा केस था। इसमें एडवोकेट शोएब आलम व एडवोकेट देवेंद्र कुमार पंडित मौजूद रहे। वकील ने बताया कि आज कोर्ट में सरकार की तरफ से चलान पेश किया है, जो भी हमारे खिलाफ सरकार व प्रशासन द्वारा धाराएं लगाई गई है वे हमारे खिलाफ नही बनती और यह बात हम माननीय जज साहब के आगे जरूर रखेंगे। कोर्ट ने अगली तारीख 8 अप्रैल 2024 दी है।