चंडीगढ़, 9 जनवरी – हरियाणा सरकार ने मंडलायुक्तों को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का व्यापक स्तर पर पुनर्निर्धारित किया है।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान ढांचे में संशोधन करने का उद्देश्य उनके वर्तमान कर्तव्यों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पुनर्निर्धारण से राज्य में और अधिक प्रभावी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित होगा।
मंडलायुक्त संबंधित उपायुक्तों या उपमंडल मजिस्ट्रेटों के साथ लंबित भूमि राजस्व, भूमि बेदखली, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण आदि से संबंधित सभी अदालती मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों के साथ मासिक बैठकें करेंगे। वे छह महीने से अधिक समय से लंबित अदालती मामलों की भी समीक्षा करेंगे।
कानून एवं व्यवस्था के लिए समन्वय
मंडलायुक्त, आईजी रेंज/पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, और एसएसपी/एसपी के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में मासिक समीक्षा बैठकें भी करेंगे और वे मुख्य सचिव को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजेंगे, जिसमें लापता व्यक्तियों, प्रमुख घटनाओं, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन और वीआईपी/वीवीआईपी यात्राओं के दौरान ड्रोन प्रतिबंध जैसे संवेदनशील और भड़काने वाले मुद्दों का उल्लेख होगा।
विकास और संपत्ति कर निरीक्षण
मंडलायुक्त जिला नगर आयुक्तों और जिला परिषदों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे। ये बैठकें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी पर केंद्रित होंगी। शहरी क्षेत्रों की प्रगति में संपत्ति कर संग्रह और संपत्ति आईडी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की समीक्षा में ग्रामीण विकास की पहलों को शामिल किया जाएगा।
मंडलायुक्त खरीद सीजन के दौरान मंडियों में खरीद प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पीडीएस दुकानें सुचारू रूप से संचालित हों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का बेहतर ढंग से वितरण सुनिश्चित करने के लिए कम से कम दो मासिक जांच अवश्य की जाएं।
मंडलायुक्त गिरदावरी की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे और गिरदावरी से संबंधित मुआवजे की भी समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव/वित्तीय आयुक्त राजस्व इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके बाद मंडलायुक्त इन सभी कार्यों की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे।