कल धरना स्थल से बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग के आवास पर जाकर सौंपेंगे ज्ञापन
– जल्द एनओसी नहीं मिली तो विधायक आवास व संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के समक्ष धरना देंगे ग्रामीण
हिसार 22 अगस्त : तलवंडी राणा रोड बचाओ संघर्ष समिति के धरने को 200 दिन हो गए हैं। धरने की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष एडवोकेट ओ.पी. कोहली ने बताया कि ग्रामीणों के धरने को छह महीने से अधिक समय हो गया है लेकिन अभी तक रोड को बनाने संबंधी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। कछुए की गति से हो रहे रोड के कार्य में तेजी लाने व वन विभाग द्वारा स्टेज-2 की एनओसी जल्द जारी करवाने को लेकर कल ग्रामीण प्रात: 11:30 बजे धरना स्थल से बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग के हिसार स्थित आवास पर जाकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। कोहली ने बताया कि यदि इसके बाद भी रोड की एनओसी नहीं मिलती तो ग्रामीण बाइपास धरने के साथ-साथ विधायक के आवास पर व संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के समक्ष धरना शुरू कर देंगे। उन्होंने बतााया केंद्र सरकार की ओर से वन विभाग की स्टेज वन की एनओसी 2 अगस्त को ही क्लियर होकर आ चुकी है। उसके बाद जिला प्रशासन को पेड़ों की कीमत की राशि भरनी है और ली गई जमीन के बदले अन्य जमीन वन विभाग को ट्रांस्फर करनी है लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है और एनओसी की प्रक्रिया को बहुत ही धीमी गति से चल रही है।
एडवोकेट ओ.पी. कोहली ने कहा ग्रामीणों की रैली व उपायुक्त व डीएफओ को ज्ञापन देने के बाद वन विभाग की फस्र्ट स्टेज की एनओसी को तो केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से एनओसी मिल गई है। अब प्रदेश सरकार को 66 लाख रुपये पेड़ों के अदा करने हैं और जमीन रोड के लिए ट्रांस्फर करवानी है। उसके बाद सेकेंड स्टेज की एनओसी पर कार्यवाही शुरू होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड के लिए कुल 5.2 कि.मी. दूरी की जमीन को अप्रूव किया था जिसमें से केवल 2.6 किलोमीटर की जमीन की ही एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। बाकी की 2.6 कि.मी. जमीन की एनओसी के लिए कोई कार्यवाही अभी तक शुरू ही नहीं की गई है। इससे साबित होता है कि सरकार व प्रशासन रोड के निर्माण को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है और कार्यवाही बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है।
कोहली ने बताया कि 2.6 कि.मी. की फस्र्ट स्टेज की जो एनओसी क्लियर हुई है उसके बाद अब उपायुक्त कार्यालय द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों के पैसे भरने हैं व जो जमीन वन विभाग ने दी है उसके बदले विभाग को जमीन ट्रांस्फर करनी है। सरकार ने फस्र्ट स्टेज की एनओसी में ही इतने महीने लगा दिए हैं। अब जब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती सेकेंड स्टेज की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द पेड़ों के पैसे अदा कर जमीन वन विभाग को ट्रांस्फर करे ताकि आगे की कार्यवाही जल्द शुरू हो सके।
कोहली ने कहा कि सडक़ नहीं बनने से लाखों लोग परेशान हैं। लोगों के काम-धंधे ठप हो गए हैं। रोजमर्रा के लिए शहर जाने वाले, छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों, दूध, फल, सब्जी विक्रेताओं, किसानों व आम ग्रामीणों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं लेकिन सरकार ग्रामीणों की दु:ख तकलीफों को लगातार अनदेखा कर रही है। यदि जल्द ही सडक़ की एनओसी क्लियर नहीं करवाई जाती तो ग्रामीण विधायक बरवाला सहित संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के सामने भी धरने शुरू कर देंगे। धरने पर लगातार ग्रामीणों का भारी संख्या में समर्थन देने पहुंचना जारी है।