अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग होगी – अनिल विज
खनन क्षेत्र में वैध ठेकेदारों के परमिटड वाहन को ही आने की अनुमति होगी- विज
ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी होगी तैयार – विज
चंडीगढ़, 28 जुलाई – हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अवैध खनन को समाप्त करने के लिए जल्द ही हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो) में एक ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी ताकि अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर, नारनौल, भिवानी और नूंह जैसे क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग अति आवश्यक है, और यह कवायद प्रत्येक माह होनी चाहिए।
श्री विज आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गृह मंत्री ने ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में वैध ठेकेदारों के अनुमति प्राप्त वाहनों (परमिटड वाहन) को ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए और बिना अनुमति वाले वाहनों को खनन क्षेत्र में आने नहीं दिया जाना चाहिए।
ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी होगी तैयार – विज
इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी तैयार की जाए तथा उसमें विभिन्न मॉड्यूल डाले जाएं ताकि खनन, अतिक्रमण, चालान, शराब की निगरानी इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
डिस्टलरी के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएंगे कैमरे- विज
गृह मंत्री ने निर्देश दिए है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गाड़ियों के नंबर डिटेक्शन वाले कैमरे डिस्टलरी के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएं। इसके अलावा, डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियां भी जीपीएस एनेवल्ड होनी चाहिए ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सकें।
गृह मंत्री प्रत्येक माह लेंगें ब्यूरो की प्रगति रिपोर्ट
बैठक के दौरान श्री विज ने कहा कि विभिन्न संबंधित विभागों में कार्यरत जिन कर्मियों की नियुक्ति ब्यूरो में हुई हैं, उन्हें ब्यूरों में डयूटी ज्वाईन करने के लिए एक समय सीमा दी जाए ताकि ब्यूरो का संचालन ठीक प्रकार से किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में ब्यूरो की कार्यवाहियां सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उन्हें प्रत्येक माह एक रिपोर्ट के रूप उपलब्ध भी करवाई जाए।
बैठक में गृह मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन, सरकारी स्थलों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, चालान और अवैध शराब व्यापार के मामलों की निगरानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए ब्यूरो की स्थापना की है। ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशन अंबाला, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार और जींद में हैं तथा विभिन्न अधिनियमों के तहत ब्यूरो कार्य करेगा। मंत्री को अवगत कराया गया कि ब्यूरो हरियाणा पावर यूटिलिटीज, खनन विभाग, परिवहन विभाग और आबकारी विभाग इत्यादि के तहत आने वाले अधिनियमों के अंतर्गत की गई उल्लघंनाओं को रोकने के लिए कार्य करेगा।
ब्यूरो द्वारा विभिन्न साइटों का निरीक्षण कर वाहनों को किया गया जब्त, एफआईआर दर्ज
बैठक में बताया गया कि ब्यूरो द्वारा अब तक अवैध खनन को रोकने के लिए 253 साइट का निरीक्षण किया गया और 43 वाहनों को जब्त किया गया। इसी प्रकार, परिवहन विभाग के तहत 758 वाहनों को चैक किया गया और 232 वाहनों को जब्त किया गया तथा 1,51,52,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, बिजली विभाग के तहत ब्यूरो ने 36517 एफआईआर, सिंचाई विभाग के अंतर्गत ब्यूरो ने 494 एफआईआर, नगर एवं योजना विभाग के तहत 50 एफआईआर और आबकारी विभाग के तहत 35 साइट का निरीक्षण तथा 2 एफआईआर दर्ज की गई।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की एडीजीपी सुश्री ममता सिंह, गृह विभाग के सचिव श्री महावीर कौशिक, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक श्री करण गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।