मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए बनाई जाएगी नई नीति
नई नीति के अनुसार एक समिति का किया जाएगा गठन, समिति में आढ़ती भी होंगे भागीदार
समिति अपने स्तर पर करवा सकेगी मंडी के कार्य
सब्जी मंडी में मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को किया जाएगा एकमुश्त- मनोहर लाल
चंडीगढ़, 13 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत, विधायक श्री सुभाष सुधा सहित अन्य गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।
सब्जी मंडी में मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को किया जाएगा एकमुश्त
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को अब एकमुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2 प्रतिशत मार्केट फीस व 2 प्रतिशत एचआरडीएफ की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी। लेकिन नीति में कुछ नियम व शर्तों के कारण आज व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी, जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे।
शहरों के बीच आ चुके सरकारी गोदामों को शहर से बाहर किया जाएगा शिफ्ट
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशभर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि नैफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जिस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी यदि कोई कठिनाई आ रही है तो नैफेड से बातचीत करके इस फैसले का लागू करवाया जाएगा। हैंडलिंग चार्जिस आढ़तियों को अवश्य मिलेंगे। आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।
व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए चला रही अनेक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। वर्तमान राज्य सरकार भी व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना हीं नहीं, पीएम-स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
हमारी सरकार ने खत्म किया इन्सपेक्टरी राज
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने इन्सपेक्टरी राज को खत्म करने का काम किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में जीएसटी को लागू किया गया तब व्यापारियों के मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया । आज व्यापारी इस सिस्टम से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान, व्यापारी, मजदूर तथा अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिए कर्तव्यबद्ध है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती उपस्थित रहे।
