जन संवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए- मुख्यमंत्री

सुगम शिकायत निवारण तंत्र होना किसी भी सरकार और प्रशासन का अभिन्न अंग- मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने जन संवाद पोर्टल के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ की अहम बैठक

अब तक पोर्टल पर दर्ज 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

चंडीगढ़, 7 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जन संवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए।

जन संवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है, इसलिए पोर्टल को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए।

अधिकारी लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं व मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाए, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई-कई कॉपी भिन्न भिन्न जन प्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके कागज व दस्तावेज गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जन संवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है।

नागरिकों को हर कार्रवाई की पहुंच रही जानकारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

अब तक पोर्टल पर दर्ज कुल 8093 शिकायतों/मांगों में से 6642 को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 8093 शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 6642 को विभिन्न विभागों को आगामी कार्रवाई को भेजा जा चुका है।

डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पिछली बैठक में पोर्टल से संबंधित लिए गए निर्णय के अनुसार सभी बदलाव और अपडेट किए जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग सहित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।