धनखड़ ने पत्र में कहा कि बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से हुआ किसानों को भारी नुकसान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बादली हलके खेतों में पहुंच लिया फसलों को हुए नुकसान का जायजा और किसानों से की बात चंडीगढ़, 21 मार्च। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष औमप्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से झज्जर जिला में गेंहू व सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अकेले झज्जर जिले से अब तक दस हजार एकड़ गेहूं और छह हजार एकड़ सरसों को हुए नुकसान की रिपोर्ट आई है। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि झज्जर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट मिली है। इसलिए किसानों को समयबद्ध तरीके से राहत देने के लिए स्पेशल गिरदावरी की जरूरत है। धनखड़ ने कहा कि आपके नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले आठ वर्षों में जब भी किसानों को नुकसान हुआ, आपने विशेष गिरदावरी करवाकर पहले भी राहत देने का कार्य किया है। इस बार नुकसान ज्यादा है, सरसों की खड़ी फसल और कटी हुई फसल दोनों को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलों को भी भारी नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। धनखड़ मंगलवार को बादली हलके के खेतों में पहुंचे और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया । इस दौरान किसानों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने आश्वासन दिया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की राहत सरकार देगी। धनखड़ ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 8800 करोड़ रुपये बतौर राहत मुआवजा किसानों को वितरित किया है यानि प्रति वर्ष 1100 करोड़ रूपये। जबकि कांग्रेस सरकार ने 2005 से 2014 तक कुल मिलाकर दस वर्षों में 1100 करोड़ रुपये भी मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल का बीमा है, उसकी सूचना जल्द से जल्द कृषि विभाग को दें, ताकि नुकसान का तत्काल सर्वे हो सके। जिन फसलों का बीमा नहीं है । हमारी सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति के तहत स्पेशल गिरदावरी करवाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का कानून बनाया है। इस अवसर जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान, जिप चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, कोषाध्यक्ष हरि प्रकाश यादव मौजूद रहे। Post navigation भाजपा हरियाणा ने लाभार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक व जिला संयोजकों की घोषणा की विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पारित किया गया