हजारों रोडवेज कर्मचारीयों का मास डेप्यूटेशन प्रधान सचिव, परिवहन विभाग से मिलने चंडीगढ़ पंहुचा

एसीएस ने सांझा मोर्चा शिष्टमंडल से केवल एक मांग पर बातचीत करके मीटिंग समाप्त की

लम्बित मांगों पर सरकार गम्भीर नहीं,18 जनवरी को करनाल में बुलाई सांझा मोर्चा की बैठक, होगी आंदोलन की घोषणा

चंडीगढ़, 11 जनवरी – हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर आज यहां परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से मिलने मिनी सचिवालय के समक्ष हजारों रोडवेज कर्मचारियों का मास डेप्यूटेशन पंहुचा। मोर्चा शिष्टमंडल को बातचीत के लिए बुलाया।

शिष्टमंडल में सांझा मोर्चा नेता इन्द्र सिंह बधाना, ओमप्रकाश ग्रेवाल, विनोद शर्मा, आजाद सिंह गिल, वीरेंद्र सिगरोहा, अशोक खोखर,रमेश श्योकन्द, कृष्ण कादियान, नीरज शर्मा, सरबत सिंह पूनिया, जयबीर घणघस, दिनेश हुड्डा, जगदीप लाठर, अमित महाराणा, वीरेंद्र लोहिया, हरिकृष्ण, देवेन्द्र बिट्टू ने भाग लिया। प्रधान सचिव ने केवल अर्जित अवकाश की कटौती रद्द करने की मांग पर बातचीत कर मीटिंग समाप्त कर दी। अर्जित अवकाश फैक्ट्री एक्ट के तहत पहले की तरह देने से स्पष्ट मना कर देते व शेष मांग पत्र पर बातचीत ही नहीं करने से कर्मचारियों में भारी रोष है। सांझा मोर्चा नेताओं ने उपस्थित कर्मचारीयों को सम्बोधित करते हुए कहा सरकार लम्बित मांगों को लागू करने की बजाए पहले से मिल रही सुविधाओं को छिन रही है। उन्होंने कहा रोडवेज कर्मचारियों की लम्बित मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने के लिए 18 जनवरी को करनाल में सांझा मोर्चा की बैठक बुलाई है।

सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर चर्चा करते हुए कहा चालक-परिचालकों, कर्मशाला कर्मचारियों व निरिक्षकों के कम किए अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने, स्टेज कैरिज स्कीम, किलोमीटर स्कीम रद्द कर निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाने,विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी अनुसार 10000 सरकारी बसें शामिल करने, NPS बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने,परिचालकों व लिपिको का वेतनमान 35400 करने, 1992 से 2003 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने,हरियाणा कोशल रोजगार निगम भंग कर विभाग में सभी श्रेणियों में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने,सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को पक्का करने, ठेके पर लगे दादरी डिपो के 52 कर्मचारियों सहित विभाग के सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता देने, कर्मशाला में कार्यरत तकनीकी वेतनमान से वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया देने,आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू कर बैकलॉग पूरा किया जाए,कर्मशाला कर्मचारियों के कम किए गए राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने व विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारीयों को सरकारी कलैंडर अनुसार अवकाश देने, लिपिकों सहित सभी श्रेणियों के खाली पदों पर प्रमोशन करने, कर्मशाला में वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने व 2018 में लगे ग्रुप D व अन्य कर्मचारियों की प्रमोशन करने, विभाग की तबादला नीति में संशोधन करने, एच आर ई सी गुरुग्राम में स्थाई भर्ती करने व HREC कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी लाभ देने, वर्दी, जूते एवं कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता सहित अन्य भत्तों में महंगाई अनुसार बढ़ोतरी करने, सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाएं। छः वर्ष के बकाया बोनस का भूगतान शिघ्र किया करने, ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवरटाइम देने, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैडिकल कैशलेश सुविधा देने, विभाग के रिटायर कर्मचारियों की फ्री यात्रा सुविधा जारी रखने व पती-पत्नी का संयुक्त पहचान पत्र बनाने आदि मांगों पर सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है। इस मौके पर सांझा मोर्चा नेताओं ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की।