केंद्र सरकार को खाद्य व आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए- बजरंग गर्ग 

सिरसा – हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक लेने के उपरांत निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुएं, दही, लस्सी, पनीर, शहद, होटलों के सस्ते कमरे, आटा, चावल आदि पर टैक्स लगाकर जीएसटी के दायरे में लाना जनता की जेबों में डाका डालने वाली बात है। पहले ही प्रदेश की जनता महंगाई की मार से दुखी थी ऊपर से लगातार नए-नए टैक्स लगाना व टैक्सों में बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार जनता की कमर तोड़ने में लगी हुई है जबकि रहने के लिए मकान बनाने के लिए ईंट पर भी सरकार ने 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत जीएसटी कर दिया है। आम आदमी की हर जरूरत का सामान रोटी, कपड़ा और मकान पर सरकार ने अनाप-शनाप टैक्स लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत वेटकर था सरकार ने उन वस्तुओं पर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है।

बजरंग गर्ग ने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम करके जिसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए था, केंद्र व प्रदेश सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम करने की बजाए उस पर भी टैक्स बढ़ाकर महंगाई का बम जनता पर फोर्ड रही है। जबकि कपड़ा, चीनी, खेती में उपयोग आने वाली दवाई, बीज, खाद आदि पर कभी टैक्स नहीं था मगर इस सरकार ने इन वस्तुओं पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि टैक्स फ्री वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाने से देश व प्रदेश में भ्रष्टाचार व इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा मिल रहा है और व्यापारी रात-दिन लेखा-जोखा रखने में लगे होने के कारण व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो देश व प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति, किसान, कर्मचारी, मजदूर व आम जनता के हितों के खिलाफ हो। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए-नए टैक्स व टैक्सो बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को नए-नए लगाए गए टैक्स व टैक्सों की बढ़ोतरी पर पून विचार करके, इन टैक्सों की बढ़ोतरी को वापिस लेना चाहिए ताकि आम जनता को महंगाई की मार से राहत मिल सके।

बजरंग गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई की मार से दुखी है ऊपर से केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत अनेकों वस्तुओं पर टैक्सों में बढ़ोतरी करके एक ओर महंगाई का बम फोड़ने का काम किया है जबकि दही, शहद, लस्सी, पनीर, छाज, खुला आटा व चावल आदि वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी व होटलों के सभी आम कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाकर खाने से लेकर रहने तक महंगा करके केंद्र सरकार ने आम जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है जबकि रहने के लिए मकान बनाने पर ईंट बनाने के काम पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत जीएसटी करके, रहने के लिए मकान बनाना भी बहुत महंगा हो गया है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि जिस पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम करके जीएसटी के दायरे में लाना था। जीएसटी परिषद की बैठक में उस पर कोई चर्चा ना करके देश की जनता के साथ सरकार ने धोखा दिया है जबकि लगातार देश‌ की जनता महंगाई से झूज रही हैं। जनता को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार महंगाई की मार से राहत देगी मगर केंद्र सरकार ने राहत देने की बजाए खाद्य व आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं में भारी-भरकम टैक्सों में बढ़ोतरी करके गरीब व्यक्तियों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। बजरंग गर्ग ने कहा जबकि कपड़ें, चिन्नी, खाद्य, खेती में उपयोग आने वाली दवाई, बीज आदि वस्तुओं पर कभी टैक्स नहीं था, उस पर भी पहले 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत टैक्स था उन वस्तुओं पर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर जनता की कमर तोड़ने का काम किया है।

श्री गर्ग में केंद्र सरकार से अपील की है वह टैक्सों की बढ़ोतरी पर पूर्ण विचार करके खाद्य व आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, पेट्रोल व डीजल पर टैक्स की दरें कम करके जनता को राहत देनी चाहिए ताकि आम जनता जो लगातार महंगाई की मार झेल रही है उससे राहत मिल सके। बजरंग गर्ग ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है जिसके कारण कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। हरियाणा में हर रोज व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, हत्या व चोरियों की वारदातें हो रही है जिसके कारण प्रदेश का व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भयभीत है। सरकार को व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। श्री गर्ग ने कहा कि सरकार व प्रशासन को पॉलिथीन के लिए जागरूक अभियान चलाना चाहिए और पॉलिथीन की फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। जब पॉलिथीन की फैक्ट्रियां ही नहीं रहेगी तो पॉलिथीन कहा से मार्केट में बिकेगा।

इस मौके पर सिरसा जिला प्रधान हीरालाल शर्मा , प्रदेश सचिव सुधीर ललित, महासचिव जयप्रकाश भोलुसरिया, किराना एसोसिएशन के प्रधान सतीश शर्मा, स्वर्गकार एसोसिएशन के प्रधान सुखविंदर सोनी, हलवाई एसोसिएशन सचिव ललित शर्मा, मुरारी लाल बंसल, डिस्पोजल एंड पैकेजिंग यूनियन प्रधान सुमित गुप्ता, कोषाध्यक्ष उमंग मेहता, व्यापार मंडल युवा प्रधान संदीप मिंडा, मोनू फाडीया, नरेश कुटेला, आशु गुंबर, जोंटी सेतिया, करण मेहता, सुनील फुटेला, जॉनी वर्मा, नरेश अरोड़ा, सुरजीत सोनी,सत्यपाल, अविनाश कंबोज आदि व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद थे।

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