हरियाणा में होगा अब तेज गति से विकास, बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा तेज

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य की विकास गति को बढ़ाने के प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया एक कमेटी का गठन

हर माह होगी इन परियोजनाओं की समीक्षा

चंडीगढ़, 19 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य की विकास की गति को बढ़ाने के प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में आज उन्होंने प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की अपनी मंजूरी प्रदान की हैं ताकि इन चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके । यह कमेटी हर माह इन परियोजनाओं की समीक्षा करेगी।

इस संबंध में आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कमेटी में वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सदस्य हैं ।

उन्होंने बताया कि  मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस प्रकार की परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं भी करेंगे ताकि जहां किसी भी परियोजना में विभागों को दिक्कत या समस्या आ रही होगी, उसका तुरंत समाधान हो सके।  इसी कड़ी में आगामी 24 जनवरी को मुख्यमंत्री स्वयं एक बैठक करके इन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 82 ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्य जारी हैं, जिन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 करोड रुपये से अधिक की परियोजनाएं 14 विभागों की चलाई जा रही हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग की दो परियोजनाएं, गृह विभाग की तीन परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की तीन परियोजनाएं, परिवहन विभाग की एकपरियोजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तीन परियोजनाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सात परियोजनाएं, ग्राम एवं आयोजना विभाग की सात परियोजनाएं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की छ: परियोजनाएं, बिजली विभाग की आठ परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग व वास्तुकला विभाग की 19 परियोजनाएं, नागरिक उड्डयन विभाग की एक परियोजना, स्कूल शिक्षा विभाग की दो परियोजनाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की दो परियोजनाएं और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 18 परियोजनाएं शामिल हंै।

उन्होंने बताया कि  मुख्य सचिव की अध्यक्षता  वाली कमेटी ने हाल ही में इन विभागों की अलग-अलग आठ बैठकें कर प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं।