पंजाब को नशामुक्त करने के वादे पर सवाल, केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगी जवाबदेही
चंडीगढ़, रेवाडी, 21 अक्टूबर। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने पंजाब को नशामुक्त करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे पर सवाल उठाते हुए हरियाणा में नशे की स्थिति पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा में लगातार 12 वर्षों से भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश को नशामुक्त क्यों नहीं किया जा सका?
विद्रोही ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की तुलना में हरियाणा में नशे का प्रसार कई गुना बढ़ा है। उन्होंने पूछा कि इसके लिए किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार की जिम्मेदारी से बच सकते हैं?
वादों के साथ काम का हिसाब भी दें
विद्रोही ने कहा कि पंजाब में नशामुक्ति का वादा करने से पहले गृह मंत्री को हरियाणा में अपनी पार्टी की सरकार के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नशे जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर ठोस परिणाम देने के बजाय चुनावी घोषणाओं के सहारे जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भाजपा सरकार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है तो हरियाणा में इसके प्रसार को लेकर लगातार चिंताएं क्यों सामने आ रही हैं? प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए पिछले 12 वर्षों में किए गए प्रयासों और उनके परिणामों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
तस्करी रोकने पर केंद्र से सवाल
विद्रोही ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और बंदरगाहों के रास्ते होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी रोकने को लेकर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले नशे की रोकथाम का दायित्व केवल राज्य सरकारों पर नहीं डाला जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नशे की समस्या के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। विद्रोही ने कहा कि हरियाणा, पंजाब अथवा किसी अन्य राज्य में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी।
