श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद व महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयानः-

CET का ‘‘नायब-जाल’’ बना युवाओं के ‘‘जी का जंजाल’’ !

‘‘5 सालों से CET के चक्कर में युवाओं को उलझाया,

रोज बदलते मापदंडों व CET की त्रुटियों में युवाओं को फंसाया !’’

नया CET नोटिफिकेशन है युवाओं के लिए नया भ्रमजाल !

चंडीगढ़ – सांसद और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने CET के मुद्दे पर नायब सैनी सरकार की मनमर्जी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के लिए उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने CET की परीक्षा को मुख्यमंत्री का ‘‘नायब-जाल’’ करार देते हुए कहा कि पाँच साल से यह अब हरियाणा के पचास लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के ‘‘जी का जंजाल’’ बन चुका है।

रणदीप ने कहा कि सीईटी को लेकर बदलते नोटिफिकेशन, बदलते मापदंडों, भयंकर खामियों, व केवल एकमात्र सीईटी परिणाम को भी खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेशों से साबित हो गया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ‘‘युवा विरोधी’’ होने के साथ-साथ ‘‘दिशाहीन’’ भी है। प्रदेश के युवाओं के साथ इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि पिछले पाँच साल से ग्रुप सी के सभी टेक्निकल तथा नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्तियाँ CET के नाम पर बंद कर दी गईं, और फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी का एकमात्र CET एग्ज़ाम हाईकोर्ट से खारिज हो गया, व पाँच साल में दूसरा CET एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। 

2024 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2024 को पिछली CET पॉलिसी को खारिज कर ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए नई CET पॉलिसी जारी कर दी गई। इस नई CET पॉलिसी में भी न तो CET अभ्यर्थियों की कोई तर्कपूर्ण बात मानी गई, बल्कि अधिकतर खामियाँ, कॉन्सेप्ट, और आयोजन में पिछली CETकी तरह ही कमियाँ छोड़ दी गईं। लगता है कि इस बार भी षडयंत्रकारी तरीके से हरियाणा के युवाओं को अगले पाँच साल CET के जंजाल में उलझाकर रखने की भाजपाई दुर्भावना है। 31 दिसंबर, 2024 का CET नोटिफिकेशन कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब नायब सैनी सरकार को हरियाणा के युवाओं को देना चाहिए।

1.  पहले दिन से ही CET में बैठने वाले युवाओं की मांग है कि CET क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों में भर्ती होने का मौका मिलना चाहिए। 

CET के पहले नोटिफिकेशन के समय यह संख्या एडवरटाईज़्ड पोस्ट की केवल 4 गुना थी। और 31 दिसंबर, 2024 के नोटिफिकेशन में इसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। यानी 10 पोस्ट हैं, तो CET क्वालिफाईड युवाओं में से केवल पहले 100 को ही बुलाया जाएगा। बाकी सबको मौका ही नहीं मिलेगा। 

सवाल सीधा यह है कि अगर किसी युवा ने कड़ी मेहनत व सालों के इंतजार के बाद CET क्वालिफाई कर ली, तो उसे नौकरी की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने से क्यों रोका जा रहा है? नौकरी मिलना तो दूर की बात है, भाजपा सरकार तो उसे चयन प्रक्रिया तक में हिस्सा नहीं लेने दे रही।   

2.  सभी CET क्वालिफाईड युवाओं की अगली चिंता और भी बड़ी है। 31 दिसंबर, 2024 के नोटिफिकेशन में एक भयंकर खामी यह भी है कि सरकार ने यह लिखा ही नहीं कि 10 गुना CET क्वालिफाई युवा जो नौकरी की चयन प्रक्रिया में बुलाए जाएंगे, वो नंबर ऑफ पोस्ट्स के 10 गुना होंगे या कैटेगरी की कुल पोस्ट के 10 गुना होंगे? 

एक बार फिर यह CET प्रक्रिया जंजाल और उलझन में पड़ जाएगी क्योंकि कहीं यह पोस्ट का 10 गुना फिक्स कर दिया जाएगा और कहीं कैटेगरी का 10गुना। इस प्रकार बच्चों को अदालतों के चक्कर में उलझाकर रखा जाएगा। 

3.  31 दिसंबर, 2024 के CET नोटिफिकेशन में तीसरी बड़ी खामी और ज्यादा चक्कर में उलझाने वाली है। अगर किसी CET क्वालिफाईड युवा ने 20अलग-अलग पोस्टों में अप्लाई कर दिया, तो फिर उसे 20 कैंडिडेट के बराबर गिना जाता है, जबकि आईटी/सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर उसे एक कैंडिडेट ही गिना जाना चाहिए। इस प्रकार CET क्वालिफाईड कैंडिडेट्स का 10 गुना गिनते हुए एक ही व्यक्ति को बार-बार गिनने से डुप्लिकेशन होती रहती है, और असल में चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दस गुना की बजाय और कम होती रहती है। 

एक तरफ CET क्वालिफाईड युवाओं को पूरा मौका नहीं मिल पाता, तो दूसरी तरफ एक ही युवा को बार-बार गिनने से पूरा मामला कानून की पेचीदगियों में उलझ जाता है। CET के पहले नोटिफिकेशन में भी यह कमी थी, और अब दूसरे नोटिफिकेशन में भी जानबूझकर इसे हूबहू छोड़ दिया गया है।

4.  CET एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा, इसे लेकर भी भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर संशय छोड़ दिया गया है। 

ज्ञात रहे कि CET के पहले नोटिफिकेशन के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर व एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने साफ तौर पर कहा कि CET एग्ज़ाम साल में दो बार होगा। असल में पाँच साल में एक बार ही CET एग्ज़ाम हुआ। यानी पाँच साल में 10 बार की बजाय एक बार हुआ और नौ बार नहीं हो पाया। 

अब 31 दिसंबर, 2024 के नोटिफिकेशन में भी यही घालमेल छोड़ दिया गया है। CET एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा, यह बताया ही नहीं गया। उल्टा यह कह दिया गया कि CET एग्ज़ाम का नतीजा 3 साल तक वैध रहेगा। लगता है कि CET एग्ज़ाम 3 साल में एक बार ही होगा। तो CET एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी सभी योग्य युवाओं को क्या तीन साल का इंतजार करना पड़ेगा? अगर सरकार सालों तक एग्ज़ाम नहीं करवाती, तो इसमें हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है? 

एक बार फिर 31 दिसंबर, 2024 के नोटिफिकेशन में इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि किसी तरह भी बच्चों को नौकरी देने की बजाय उलझाकर रखो। 

5.  31 दिसंबर, 2024 के CET नोटिफिकेशन में CET की फीस वसूलने के दो मापदंड बनाना समझ से परे है। यह बेरोजगार युवाओं से ‘पैसा वसूली धंधा’ का एक और तरीका है। दो मापदंड हैंः- 

·       आधार/परिवार पहचान पत्र वाले जनरल कैंडिडेट से ₹500

·       आधार/परिवार पहचान पत्र के बगैर अप्लाई करने वाले जनरल कैंडिडेट से ₹1000

यह सरासर खुली लूट है। 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। तो फिर हरियाणा की भाजपा सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य बना व आधार कार्ड न दे पाने पर फीस की वसूली कैसे कर सकती है?

वैसे भी यूपीएससी से लेकर ज्यादातर परीक्षाओं में ग्रुप ए व ग्रुप डी की फीस भी ₹100 है। तो फिर CET परीक्षा, जो सीधे नौकरी की भर्ती भी नहीं है, उसमें बेरोजगार युवाओं से यह खुली लूट क्यों की जा रही है। 

6.  CET के पहले नोटिफिकेशन में भी यह साफ हो गया था कि टेक्निकल/मेडिकल पदों को CET में शामिल नहीं किया जा सकता। कारण साफ है – इन भर्तियों का सिलेबस व मापदंड दूसरी भर्तियों से बिल्कुल अलग होता है तथा टेक्निकल व नॉन-टेक्निकल भर्तियों को समान दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। 

फिर भी 31 दिसंबर, 2024 के नोटिफिकेशन में एक बार फिर टेक्निकल भर्तियों को शामिल कर दिया गया है। ऐसा क्यों? केवल भर्तियों को उलझाकर रखना ही एकमात्र लक्ष्य है। 

हरियाणा के 50 लाख से अधिक युवा CET के चक्कर में उलझकर पाँच साल से अधिक से नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहे हैं। युवाओं को बेवकूफ बनाने की बजाय, सभी CET क्वालिफाईड युवाओं को मौका देकर उपरोक्त छः सवालों का जवाब भाजपा सरकार को हरियाणा के युवाओं को देना चाहिए।