भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2024 में 155 मामले दर्ज कर 86 को पकड़ा, आरोप भी लगें हैं

चण्डीगढ़, सतीश भारद्वाज: सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य सरकार की जीरो-टोलरेंस नीति के अनुरूप, वर्ष 2024 में 155 अभियोग दर्ज किए हैं।

ब्यूरो ने वर्ष 2024 में 104 ट्रैप केसों में 86 सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिनमें 6 राजपत्रित अधिकारी, 80 अराजपत्रित अधिकारी और 31 निजी व्यक्ति शामिल थे। इन 86 गिरफ्तार आरोपियों से घूस की कुल राशि 88,28,800/- रुपये भी मौके से बरामद की गई।

वहीं दर्ज 155 अभियोगों में से 104 केस मौके पर ट्रैप के आधार पर दर्ज किए गए और 51 केस शिकायतों/जांचों पर दर्ज किए गए। हर महीने औसतन 7 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

कुछ बड़े अभियोगों में/उच्च स्तर के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि (i) दो पुलिस कर्मचारियों को 16,25,000/- रुपये रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया (ii) एक कानूनगो को 5,00,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया (iii) एक चिक्त्सिा अधिकारी को 3,00,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया (iv) एक एचसीएस अधिकारी व एक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 6,20,000/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया (v) आठ प्राईवेट व्यक्तियों को रिश्वत के रूप में 30,40,000/- रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके सह-आरोपी भी गिरफ्तार किया गया तथा एक गृह रक्षी कर्मचारी को 2,50,000/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

वहीं ब्यूरो ने वर्ष 2024 के दौरान की गई 104 रेड में, पुलिस विभाग के 34, बिजली विभाग के 11, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9, आबकारी एवं कराधान विभाग के 8, राजस्व के 7, स्वास्थ्य विभाग के 6, सामाजिक कल्याणा के 3, गृहरक्षी विभाग के 3, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 2, मत्स्य विभाग के 2, वन विभाग के 2, कृषि विभाग के 2, सामान्य खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के 2 तथा 13 अन्य विभागों जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन, पंचायती राज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन और भूविज्ञान, बागवानी, एचएसआईआईडीसी, हरियाणा महिला आयोग, कर्मचारी फंड संगठन के कर्मचारियों को अलग-अलग मामलों में 12.50 लाख रुपये तक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

2024 में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा ने राज्य सरकार के निर्देश पर 11 राजपत्रित अधिकारियों, 24 अराजपत्रित अधिकारियों और 8 प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ 49 जांच दर्ज की हैं। वर्ष 2024 के दौरान, 90 जांचों की अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है।

2024 के दौरान पूर्ण की गई 90 जांचों में से 8 जांचों में ब्यूरो ने 47 राजपत्रित अधिकारियों, 57 अराजपत्रित अधिकारियों और 29 प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने और 24 जांचों में, 31 राजपत्रित अधिकारियों, 52 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 29 जांचों में, 33 राजपत्रित अधिकारियों, 43 अराजपत्रित अधिकारियों और 3 प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक केस दर्ज किए जाने का सुझाव दिया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तकनीकी विंग के अधिकारियों द्वारा पूरे हरियाणा में 71 सिविल कार्य की स्पेशल चैकिंग की गई। इन स्पेशल चैकिंग मे विभिन्न विभागों के 63 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने व लगभग 2,81,52,380/- रूपये (दो करोड़ ईक्यासी लाख बावन हजार तीन सौ अस्सी रूपये केवल) की रिकवरी करने की सिफारिश की गई जोकि सरकारी राजस्व की चोरी के निवारण/रोकथाम का विशेष कारण रहा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है और रिश्वतखोरी के सभी केसों से सख्ती से निपटा गया है और आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और रिश्वतखोरी की शिकायतों को उसके टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 और व्हाट्सएप नंबर 094178-91064 पर रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है।

वहीं ब्यूरो पर काफी सवालिया निशान भी वर्ष 2024 में खड़े हुए हैं। जिसके बारे में जागरूक देशवासियों ने एक्श ट्विटर पर भी अपनी प्रक्रिया बताई हुई है।