हरियाणा मानवाधिकार आयोग में नया  सचिव तैनात करने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा 

हालिया  तैनात 2014 बैच के I.A.S. अनीष यादव  कानूनन आयोग के सचिव   के योग्य नहीं — हेमंत 

 चंडीगढ़ — बीती 1 दिसम्बर देर रात हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा प्रदेश कैडर के 44 आई.ए.एस. अधिकारियों के ताज़ा तैनाती -तबादले  बारे जारी आदेश में 2014 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी अनीष यादव को मुख्य चार्ज के तौर पर  हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव पद पर तैनात किया गया है. इस पद के साथ साथ  हालांकि अनीष अतिरिक्त चार्ज के तौर पर  हिसार जिले  के उपायुक्त (डी.सी.) के पद  और  एच.एस.वी.पी.-हिसार  के प्रशासक और अर्बन एस्टेट, हिसार के एडिशनल डायरेक्टर नामत: दो पदों   पर भी तैनात रहेंगे. 

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्य सचिव विवेक जोशी, गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा और हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और विधि परामर्शी (एल.आर.) ऋतु गर्ग को ज्ञापन  भेजकर भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किए गए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (कानून), 1993 की धारा 27(1)(ए) का हवाला देकर  हरियाणा मानवाधिकार आयोग के ताज़ा तैनात सचिव  अनीष यादव के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त आईएएस अधिकारी को आयोग के सचिव  पद पर तैनात करने  की अपील की है क्योंकि उपरोक्त कानूनी धारा के अनुसार केवल उस अधिकारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव तैनात किया जा सकता है जो प्रदेश सरकार के सचिव रैंक से नीचे का न हो. चूँकि वर्तमान में अनीष यादव विशेष   सचिव रैंक में हैं अर्थात वह सचिव रैंक में  पदोनत्त नहीं हुए है, इसलिए वह कानूनन हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव तौर पर तैनात होने योग्य नहीं है.

सनद रहे कि गत सप्ताह  25 नवम्बर को हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा   जारी एक नोटिफिकेशन मार्फ़त   पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस (जज) ललित बत्रा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन  जबकि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया. वहीं आयोग के एक अन्य  सदस्य के तौर पर एडवोकेट दीप भाटिया, जो   सितम्बर,2018 से सितम्बर, 2023 तक भी इसी  आयोग में सदस्य रहे थे, उन्हें एक बार पुन: सदस्य नियुक्त किया  गया है. नियुक्ति से पूर्व आयोग के  सदस्य कुलदीप जैन इसी आयोग में बतौर रजिस्ट्रार (लॉ एवं लीगल) के पद पर  कार्यरत थे. बीते  सप्ताह  बुधवार 27 नवम्बर को उपरोक्त तीनों नव-नियुक्त  पदाधिकारियों  द्वारा अपना अपना पदग्रहण भी कर लिया गया जिस दिन से आयोग  करीब एक वर्ष पुन: क्रियाशील  हो गया.