मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) और जल गुणवत्ता निगरानी एवं निरीक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी

जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के तहत 58.73 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

चंडीगढ़, 8 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-सहायक गतिविधियां और जल गुणवत्ता निगरानी एवं निरीक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के तहत 58.73 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य को 462.03 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उक्त राशि का 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत तक की राशि क्रमशः सहायता तथा डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्ताव एक के अनुसार सहायक गतिविधियों के लिए 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 20 मण्डल शामिल हैं, जिनमें आईईसी गतिविधियां, सामुदायिक भागीदारी, प्रशिक्षण एवं स्थापना सहित पिछले वर्ष की देनदारियां आदि शामिल हैं। अंबाला जिले में इसकी अनुमानित लागत 92.06 लाख रुपये, भिवानी में 1.49 करोड़ रुपये, चरखी दादरी में 87.21 लाख रुपये, फरीदाबाद में 62.01 लाख रुपये, फतेहाबाद में 1.31 करोड़ रुपये, गुरुग्राम में 91.92 लाख रुपये, हिसार में 1.58 करोड़ रुपये, झज्जर में 1.37 करोड़ रुपये, कैथल में 1.50 करोड़ रुपये, करनाल में 1.97 करोड़ रुपये, कुरुक्षेत्र में 93.41 लाख रुपये, पानीपत में 1.32 करोड़ रुपये, पलवल में 1.46 करोड़ रुपये, पंचकूला में 11.39 करोड़ रुपये, रेवाड़ी में 1.33 करोड़ रुपये, रोहतक 97.17 लाख रुपये, सोनीपत 1.71 करोड़ रुपये, सिरसा 1.13 करोड़ रुपये, महेन्द्रगढ़ में 1.63 करोड़ रुपये, नूंह में 1.55 करोड़ रुपये और यमुनानगर में 1.09 करोड़ रुपये है।

उन्होंने बताया कि प्रस्ताव-2 के अनुसार जिसे जल गुणवत्ता निगरानी एवं निरीक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) शीर्ष के तहत मंजूरी मिली है, जिसमें 38 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें जिला/उप-जिला प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना, प्रयोगशालाओं के लिए उपभोज्य, एफटीकेएस एवं एफटीकेएस वितरण के साथ जल गुणवत्ता परीक्षण, जल गुणवत्ता एवं स्थापना लागत पर जीआरडब्ल्यू को प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। अंबाला में इसकी अनुमानित लागत 45.50 लाख रुपये, भिवानी में 40.19 लाख रुपये, चरखी दादरी में 39.46 लाख रुपये, फरीदाबाद में 39.28 लाख रुपये, फतेहाबाद में 40.09 लाख रुपये, हिसार में 40.21 लाख रुपये, झज्जर में 39.94 लाख रुपये, जींद में 40.21 लाख रुपये, कैथल में 40.06 लाख रुपये, करनाल में 5.41 करोड़ रुपये, कुरुक्षेत्र में 51.01 लाख रूपये, पानीपत में 39.61 लाख रुपये, पंचकूला में 44.91 लाख रुपये, गुरुग्राम में 39.67 लाख रुपये, नंूह में 51.09 लाख रुपये, पलवल में 45.51 लाख रुपये, रेवाड़ी में 40.39 लाख रुपये, रोहतक में 44.38 लाख रुपये, सिरसा में 40.30 लाख रुपये तथा अन्य 18 ऐसी परियोजनाएं है।