वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक
चंडीगढ़ : मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी व तथा संयुक्त सचिव पवन चोपड़ा ने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहले दिन से ही पत्रकारों के हितों के लिए सदैव खड़े रहने वाले व्यक्तियों में से हैं। चंद्रशेखर धरनी ने श्री विज से अनुरोध किया कि वह हाल ही में 14 नवम्बर 2023 हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्रकारों के संदर्भ में एक अधिसूचना को निरस्त व संशोधित करवाने में सहयोग करें। श्री विज ने कहा कि इस मामले को लेकर हरियाणा जन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के उच्च अधिकारियों से अति शीघ्र बात समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर धरनी ने बताया कि इस ज्ञापन में मांग की गई है। कि पत्रकारों को पैंशन के मामले में सरकार की अधिसूचना-14 नवम्बर 2023 में एक ही परिवार में दो या अधिक पत्रकारों को पैंशन न देने का जिक्र है। एक परिवार में केवल एक ही पत्रकार को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन का प्रावधान है। अनुरोध है कि यह अधिसूचना शीघ्र वापिस ले।
धरणी ने कहा कि,जब सरकार के अंदर एक ही परिवार के अलग-अलग परिवारजनों को सेवानिवार्त्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था है।विधायकों में एक ही परिवार के अंदर पति-पत्नी,पिता-पुत्र,भाई-भाई जो विधायक हैं या रहें है।जब उन्हें पेंशन मिल सकती है तो पत्रकारों के एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों को पेंशन का प्रावधान है तो पत्रकारों के लिए भी है व्यवस्था होनी चाहिए!
धरणी ने कहा कि अधिसूचना में किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पैंशन या सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का उल्लेख है।सरकार इसे भी शीघ्र वापिस ले।विधायकों या जन प्रतिनिधियों के लिए जिस प्रकार 2 साल या उससे अधिक सजा होने की व्यवस्था है।उसी प्रकार की व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसको आधार न बना 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर ही पत्रकारों के लिए इस अधिसूचना के नियम में संशोधन होना चाहिए।
धरणी ने कहा कि मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैशलेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू की जाए।-मीडिया वेल्बीनग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने व प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाई जाए।
पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। प्रजतन्त्र के तीन स्तंभ को टोल फ्री है। चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए।मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों मेें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल किया जाए। तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेब मीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए।हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए।