लगातार गिरते रुपये को संभालने में केंद्र नाकाम : कुमारी सैलजा
देश के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहा है रुपया
रुपये के गिरने पर न प्रधानमंत्री की आवाज निकल रही, न ही किसी अन्य भाजपाई की
चंडीगढ़, 24 अक्तूबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहा है। रुपए की इस गिरावट पर न तो प्रधानमंत्री की आवाज निकल रही है और न ही किसी अन्य भाजपाई के मुंह से कुछ निकल पा रहा है। इस रिकॉर्ड गिरावट का श्रेय भी आगे बढकर प्रधानमंत्री और सभी भाजपाइयों को लेना चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह देश के लिए कितने शर्म की बात है कि केंद्र सरकार के लचर वित्तीय प्रबंधन व गलत आर्थिक नीतियों के कारण एक डॉलर अब 83 रूपए के बराबर हो चुका है। देश के इतिहास में यह गिरावट आज तक की सबसे बड़ी गिरावट है। लगातार गिर रहे रूपए को संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास न तो कोई नीति है और न ही किसी तरह की नीयत है। यही कारण है कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार रुपया कमजोर हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो तो वह दिन दूर नहीं, जब रुपया और अधिक लुढकते हुए 84 का आंकड़ा भी पार कर लेगा। यह कितनी चौंकाने वाली बात है कि रूपए की गिरावट पर न केंद्रीय वित्त मंत्रालय कुछ बोल पा रहा है, और न ही देश के आर्थिक सलाहकार कुछ कह पा रहे हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि रुपया लगातार गिरने से देश का व्यापार घाटा और अधिक बढ़ेगा, जिसका बोझ विनिर्माण कंपनियां सीधे ग्राहकों पर डाल देंगी। रूपए का मूल्य गिरने से मोबाइल के दामों में बढ़ोतरी होगी, जबकि मोबाइल हर आदमी की जरूरत बन चुका है। विदेशों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता को अब और अधिक राशि का भुगतान संबंधित कॉलेज, यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से सपने दिखा कर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता हासिल की थी, उन्हें पूरा करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। उल्टा इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई को बेहद उच्च स्तर पर बढ़ा दिया और रूपए को इसके रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया। इन सभी का हिसाब देश की जनता चुनाव के दौरान जरूर मांगेगी।
