मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से किया संवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए पीएम आवास योजना, उज्जवाला योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई
पिछली सरकारें गरीबी हटाओ का देती थी नारा, परंतु हमने नारा नहीं दिया बल्कि गरीबी को दूर किया- मनोहर लाल
बहुत सी पार्टियां नारे लगाती हैं कि मुफ्त ले लो, परंतु हमारी प्राथमिकता लोगों को स्वावलंबी बनाना- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 2 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय के हक की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक न तो कोई और ले सकता है और न ही हम किसी और को लेने देंगे। इसी दिशा में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 1 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का बीड़ा उठाया है। अब तक प्रदेश में लगभग 50 हजार लोगों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लगाये गये अंत्योदय मेलों में मदद मिली है और लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिये हैं।
श्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों से उन्होंने 28 जनवरी, 2023 को भी बात की थी और तब से अब तक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था परिवर्तन या कभी दायित्व की बात कही जाती है। परंतु एक काम जो हमने किया वह पुण्य का काम है। समाज का एक ऐसा वर्ग जो किन्ही कारणों से आर्थिक तौर पर पीछे रह गया, उनके आर्थिक उत्थान के लिए हमने सिस्टम को ठीक किया। हमने तय किया है कि अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब, लाचार या जरूरतमंद है उसे गरीबी से बाहर निकाला जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए पीएम आवास योजना, उज्जवाला योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले की सरकारें नारा देती थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया, हमने तो उस हर गरीब की, जिसकी कोई मजबूरी या कठिनाई है, उसे समझ कर उसको दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की कठिनाइयों को समझते हुए गरीबों के कल्याण के अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्रदान करना और आयुष्मान भारत योजना इत्यादि योजनाओं के माध्यम से नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा में भी 9 लाख सिलेंडर दिए हैं। 28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए हमने चिरायु योजना चलाई, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक परिवार योजना में शामिल हो सकें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमारा प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बनें। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 56 योजनाओं का किया गया चयन
श्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए मदद दी जा रही है। साथ ही स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। इनके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। इन सभी विभागों और उनकी योजनाओं को https://parivarutthan.haryana.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं पर भी इनकी जानकारी हासिल कर सके।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि जिन परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है, वे अन्य परिवारों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
बहुत सी पार्टियां नारे लगाती हैं कि मुफ्त ले लो, परंतु हमारी प्राथमिकता लोगों को स्वावलंबी बनाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सी ऐसी पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि मुफ्त ले लो। परंतु हमारी प्राथमिकता लोगों को स्वावलंबी बनाना है। काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए। काम करने के लिए यदि पूंजी की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जाए। सरकार की ओर से कोई ग्रांट या कोई सब्सिडी भी देनी है तो वह भी दी जा सके।
उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में लगभग 55 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाये हैं, जिनके माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार के लिए आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। एसएचजी द्वारा बनाये गए उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार ने शहरों में एक नई योजना सांझा बाजार के तहत 50-100 पोर्टा कैबिन बनाये हैं, ताकि बुकिंग के आधार एसएचजी अपने उत्पाद बेच सकें।
विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में सरकार कर रही काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया है। इसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 दिसम्बर, 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नये राशन कार्ड बनाये गए। प्रदेश में 35 लाख उन परिवारों को ऑनलाइन बी.पी.एल राशन कार्ड दिए गये हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर एएवाई / बीपीएल में कुछ नए परिवार जोड़े गए हैं।
आयुष्मान चिरायु योजना में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों का 920 करोड़ रुपये की लागत से हुआ मुफ्त इलाज
श्री मनोहर लाल ने कहा कि बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान- चिरायु योजना शुरू की गई है। आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम है। हमने बी.पी.एल. के लिए यह आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक की और पिछले दिनों 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 1500 रुपये वार्षिक के मामूली अंशदान पर इस योजना में शामिल किया है। अब तक इस योजना में 86 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाये जा चुके हैं। इन सब व्यक्तियों को 5 लाख रुपये वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले परिवारों का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों का 920 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त इलाज किया गया है।
इस मौके पर परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट श्री डी एस ढेसी, उपायुक्त श्री विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त श्री राकेश आर्य उपस्थित थे।