पटौदी एमएलए जरावता और डिप्टी सीएम चौटाला होंगे आमने-सामने
18 10 एकड़ जमीन रिलीज के लिए सीएम से भी मिल चुके ग्रामींण
जमीन का यह मामला केंद्रीयमंत्री राव इंद्रजीत तक भी पहुंच चुका
फतह सिंह उजाला
मानेसर । जिला गुरुग्राम के दूसरे नगर निगम और हरियाणा के 11वें नगर निगम सहित औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के अंतर्गत 3 गांव की 1810 एकड़ जमीन रिलीज करने का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में गूंजेगा । गौरतलब है कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के गांव कासन, सेहरावन और कुकड़ोला के ग्रामीण बीते काफी समय से 1810 एकड़ जमीन रिलीज करने के लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं ।
कॉमन वेल्थ गेम्स में राज्य सरकार की तरफ से बर्मिंघम में प्रतिनिधिमंडल में गए हुए पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता ने बताया कि राज्य विधान सभा के आरंभ हो चुके सत्र में मंगलवार को मानेसर और कासन की 1810 एकड़ जमीन के मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। इस जमीन के संदर्भ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पटौदी के एमएलए एडवोकेट जरावता एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं । एमएलए जरावत के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिए जाने वाले जवाब के संदर्भ में विधानसभा की कार्यवाही सूची में पहले ही जमीन से संबंधित प्रश्न लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से यह सवाल किया जाएगा कि कासन सहरावन कुकडोला की 1810 एकड़ जमीन को रिलीज करने या फिर किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए अच्छा मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है । इसके साथ ही जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है ऐसे किसानों के पुनर्वास के लिए सरकार की क्या नीति है ।
गौरतलब है कि संबंधित जमीन की रिलीज के लिए पहले ही प्रभावित तीनों गांवों का एक प्रतिनिधिमंडल पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के नेतृत्व में सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलकर अपनी मांग रख चुका है । उस दौरान तीन विकल्प सुझाए गए थे , लेकिन यह मामला अभी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ सका है । इसी जमीन के मुद्दे को लेकर प्रभावित तीनों गांवों के किसानों का प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर के गुरु ग्राम आगमन के मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में भी मिलकर अपनी मांग को रख चुका है। इस मामले में राव इंदरजीत सिंह का कहना है कि जमीन के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की जाएगी ।
दूसरी तरफ पटौदी के एमएलए एडवोकेट जरावता के मुताबिक हरियाणा सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रभावित किसानों को जमीन का उचित मूल्य और जमीन के बदले जमीन उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है । इसी बीच में उनके द्वारा कहा गया है कि मंगलवार को बर्मिंघम से लौटने के बाद सीधे हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान कासन सहरावण और कुकड़ोला कि 1810 एकड़ जमीन का मामला विधानसभा में उठाते हुए हरियाणा सरकार के समक्ष रखकर ध्यान आकर्षित किया जाएगा । जिससे कि प्रभावित किसानों को कोई ना कोई राहत जल्द से जल्द सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सके।