हरियाणा विधानसभा बजट सत्र दूसरा दिन…. मुआवजा राशि देने में देरी पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा

छह से 14 साल के बच्‍चों को निशुल्‍क शिक्षा देने को सरकार वचनबद्ध

भारत सारथी

चंडीगढ़़ । हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन किसान और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए समर्पित रहा। किसानों को ओलावृष्टि तथा बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर विपक्ष ने सदन में खासा हंगामा हुआ।

महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार से सवाल पूछे। सरकार की ओर से अपने सवाल के जवाब से असंतुष्ट बलराज कुंडू मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की चेयर तक पहुंच गए। इस दौरान सरकार ने कहा कि राज्य के आठ लाख किसानों को शनिवार शाम तक मुआवजे की राशि मिल चुकी होगी।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान बलराज कुंडू ने 2021 में बारिश व जलभराव से हुए फसलों के नुकसान तथा सरकार की मुआवजा नीति में भेदभाव का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर कुंडू अंत तक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कुंडू के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरीफ 2021 के लिए करनाल, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी-दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत तथा झज्जर जिलों के किसानों को 561 करोड़ 11 लाख 57 हजार 44 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

उप मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 28 फरवरी तक नौ लाख 14 हजार 139 किसानों में से 24 हजार 320 किसानों को उनके बैंक खातों में मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। अभी तक आठ लाख 89 हजार 819 किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इस संबंध में जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह पांच मार्च तक सभी किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करें।

सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट कुंडू ने कहा कि फसलों का अधिक नुकसान हुआ है और मुआवजा देते समय उन्हें कम दिखाया गया है। कुंडू के साथ कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक, किरण चौधरी तथा भारत भूषण बत्तरा ने भी सरकार की मुआवजा वितरण नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। इस बीच हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और बताया कि रबी 2021-22 की गिरदावरी प्रक्रिया चल रही है, जिसका मुआवजा बाद में दिया जाएगा। वर्तमान में जो मुआवजा दिया जा रहा है वह खरीफ 20-21 का है। इसी के आधार पर विपक्ष प्रदेश के किसानों में भ्रम फैला रहा है।

फरवरी में हुए नुकसान की गिरदावरी इसी माह
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में बताया कि अगर कृषि भूमि में जलभराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती है तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बताया कि भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर जिलों में ओलवृष्टि से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च में जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में रबी फसलों की जनरल गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। अभी हाल ही में 25-26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है, इसलिए यह विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। मनोहर लाल ने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है।

प्रश्‍नकाल के दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं और सदन में मंत्रियों ने इसके जवाब दिए। इसके बाद किसानों को मौसम की मार से प्रभावित किसानों को मुआवजे का मुद्दा सदन में उठा। सदन में इसके लिए स्पेशल गिरदावरी का मुद्दा उठाया गया। इसका मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने जवाब दिया। उन्‍होंंने कहा कि सरकार गिरदावरी करा रही है। 2021-22 की गिरदावरी 28 फरवरी को खत्म हो चुकी है।

सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सोहना में पंचगांव से मोहम्मदपुर-तावडू सड़क की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य होगा। केंद्र के अधीन होने के कारण इस सड़क के लिए बजट प्राप्‍त होने में देरी हुई। अगर 15 दिन में बजट नहीं आता है तो राज्य सरकार इसे टेकअप करेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया रादौर में चमरौड़ी-सिल्ली सड़क जल्द बनेगी। इस सड़क की नई टेंडर प्रक्रिया एक माह में पूरी हो जाएगी ।

छह से 14 साल के बच्‍चों को निशुल्‍क शिक्षा देने को सरकार वचनबद्ध
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट सत्र के बताया कि अनुच्छेद 21 ए के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार पर अमल कर रही है ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहें। भौगौलिक स्थिति के आधार पर प्राईमरी स्तर के 8656 तथा माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाए जा रहे हैं ।

उन्होंने कहा कराया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम , 2003 के नियम 134 – ए के अंतर्गत बीपीएल / ईडब्लयूएस वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के मध्यनजर , राज्य सरकार के हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के द्वारा पारित 134 – ए नियम के पुनर्विचार किया जा रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा दो से बाहरवीं तक कुल 122636 बच्चों का दाखिला हुआ।

नलकूप कनेक्‍शन के लिए आवेदन
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिला सिरसा में अब तक कुल 4300 लोगों ने अपने नलकूप कनैक्शन के लिए राशि जमा करवा दी है, जिसमे से 2547 लोगों के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं और शेष 1753 प्रक्रिया में है, जिनको 30.06.2022 तक जारी किए जाने की संभावना है। प्रदेश में आठ कंपनियां पांच साल की गारंटी के साथ सबमर्सिबल मोटर पम्पसेट उपलब्ध करवाती है।

सफीदों नगरपालिका घोटाला जांंच
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि सफीदों नगरपालिका में 35 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित मामले की जांच उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सफीदों द्वारा की जा रही है। जांच से संबंधित सभी अभिलेख/फाइलें नगर पालिका सफीदों द्वारा जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई हैं, जिसकी समीक्षा जांच अधिकारी द्वारा की जा रही है।

गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में पंजीरी प्लांट में एक सामुदायिक केंद्र बनाने के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता के कारण इसे अव्यवहार्य घोषित किया जा चुका है। जींद शहर की 35 कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि छह कालोनियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और शेष 29 कालोनियों के प्रस्ताव आने पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा।