बिजली और शिक्षा प्राथमिकता : पटौदी देहात में स्थापित होंगे मिनी पावर सबस्टेशन: जरावता

विभिन्न गांवों में 33 केवी और 10 केवी के बनेंगे सब स्टेशन.
पटौदी क्षेत्र के विभिन्न 9 स्कूलों के अपग्रेडेशन की सिफारिश.
बीते 12-15 वर्षों में खपत के मुकाबले बिजली की आपूर्ति कम

फतह सिंह उजाला

पटौदी। इनेलो सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्व सीएम ओम प्रकाश चैटाला के द्वारा पटौदी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास तो किया गया , लेकिन इसके बाद मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। इनेलो के बाद में करीब 10 वर्ष तक सूबे में कांग्रेस की सरकार रही लेकिन पटौदी इलाके में बिजली की समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया । बीते 12-15 वर्षों में पटौदी क्षेत्र के अंदर बिजली की खपत के साथ जबरदस्त मांग बढ़ी है , लेकिन उसके अनुपात में आपूर्ति नहीं हो रही है।

अब इसी समस्या के समाधान का बीड़ा पटौदी के विधायक एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा उठाया गया है । विधायक जरावता का साफ-साफ कहना है कि बीते करीब 12-15 वर्षों के दौरान पटौदी हल्के में बिजली की खपत बढ़ी और इसका मुख्य कारण की आम आदमी अपनी सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के बिजली उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है । लेकिन बिजली की पर्याप्त आपूर्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया गया । इस समस्या को उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान और धन्यवादी दौरे के दौरान ग्रामीणों से बातचीत के माध्यम से जाना और समझा ।

अब इसी कड़ी में पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक विभिन्न गांवों में बिजली के छोटे सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे । विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बताया कि गांव मऊ , पचगांव में 33 केवी के बिजली सबस्टेशन और गांव ढ़ोरका में 10 केवी का बिजली सब स्टेशन जल्द ही स्थापित किया जाएगा।  इसके साथ-साथ गांव दौलताबाद, राजपुरा , बिरहेड़ा, बावड़ा-खवासपुर में भी 33 के वी बिजली सब स्टेशन स्थापित करवाए जाएंगे । उन्होंने बताया इस संदर्भ में डीएचबीवीएन के एमडी शत्रुजीत कपूर से उनकी बातचीत हो चुकी है और ग्रामीण अंचल में बिजली की समस्या के विषय में विस्तार से चर्चा करने के बाद यह योजना तैयार की गई है। विधायक जरावता ने कहा कि केवल मात्र बिजली के सब स्टेशन स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है बलिक उन्होंने मेन पावर बढ़ाने की भी मांग की है । इसके साथ साथ बिजली निगम के जो भी कर्मचारी हैं, ऐसी व्यवस्था की जाएगी की 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करें । जिससे कि कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ भी ना हो और बिजली कर्मचारी बिजली की समस्याओं-फाल्ट इत्यादि के समाधान के लिए 24 घंटे फील्ड में उपलब्ध रह सकें । इतना ही नहीं बिजली कर्मचारियों की सुविधा के लिए डीएचबीवीएन के एमडी शत्रुजीत कपूर से अनुरोध किया गया है कि पेट्रोलिंग के साथ-साथ पटौदी के ही दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बिजली कर्मचारियों के पहुंचने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मांग भी की गई है ।

इसी कड़ी में विधायक सत्यप्रकाश जनता ने कहा कि बिजली के साथ-साथ शिक्षा भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है । सबसे पहले मानेसर में प्रस्तावित गल्र्स कॉलेज के लिये डीजी एजुकेशन से बात की गई है। इस विषय कोें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में भी लाया गया है, कि मानेसर में गल्र्स कॉलेज का भवन निर्माण छात्राओं के हित में बहुत जरूरी है । जरावता के मुताबिक इस मामले में जो कुछ भी अड़चन रही थी , उसके विषय में वन विभाग से भी बात करके सभी समस्याओं का समाधान लगभग कर लिया गया है । आने वाले समय में गल्र्स कॉलेज का निर्माण शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ।

विधायक जरावता ने बताया कि पटौदी के शहरी और ग्रामीण इलाके में 9 स्कूल अपग्रेड करने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्री से सिफारिश की गई है। जो भी स्कूल अपग्रेडेशन की नॉर्म्स को पूरा करते होंगे , ऐसे स्कूलों को बिना देरी किए अपग्रेड कर दिया जाएगा। जिससे कि छात्र वर्ग को अपने आसपास ही अच्छी सरकारी और उच्च शिक्षा प्राप्त हो । हेलीमंडी में लड़कों के हाईस्कूल अथवा सेकेंडरी स्कूल के विषय में विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि हेलीमंडी में लड़कों की पढ़ाई के लिए आठवीं से अधिक आज के समय में सरकारी शिक्षा की सुविधा नहीं होना वास्तव में चिंता के साथ हैरानी की बात है ? इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया और जब से यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया है ,वह निरंतर प्रयास के साथ-साथ सरकार और शिक्षा विभाग के सामने मजबूती से पैरवी कर रहे हैं कि हेलीमंडी या फिर जाटोली दोनों में से जहां भी उचित हो वहां पर लड़कों की शिक्षा के लिए दसवीं और बारहवीं तक का सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाए या फिर पहले से ही जो 2 मिडिल स्कूल उपलब्ध हैं, वहां ऐसी व्यवस्था की जाए एक स्कूल दसवीं तक और उसके बाद में दूसरा स्कूल 12वीं तक अपग्रेड हो ।

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत राय व्यक्त करते कहा कि जब तक दसवीं तक स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे और किस प्रकार शिक्षा विभाग के नोर्म्स पूरे हो सकेंगे ? ऐसे में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि कम से कम सबसे पहले दसवीं तक स्कूल अपडेट किया जाए, जिससे कि हेलीमंडी ,टोडापुर जाटोली के गरीब,  पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन कम से कम 10 वीं तक की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में करवाएं और इसके बाद में जैसे भी व्यवस्था हो 12वीं तक सरकारी स्कूल की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए । उन्होंने फिर दोहराया कि जनहित की गंभीर समस्याएं हैं , उनको प्राथमिकता के साथ-साथ सरकार के सामने मजबूती से पैरवी करके समाधान कराया जाएगा।