*चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चिन्हित स्थलों की जानकारी और तस्वीरें एक सप्ताह में भेजने के निर्देश*
गुरुग्राम, 18 अक्टूबर 2026। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने और चिन्हित स्थलों का पूरा विवरण निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
यूएचबीवीएन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित अधीक्षण अभियंताओं (ऑपरेशन) को चिन्हित स्थलों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजनी होगी। प्रत्येक स्थल की दो स्पष्ट तस्वीरें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। पहली तस्वीर में स्थल का प्रवेश द्वार, जबकि दूसरी तस्वीर में परिसर के भीतर चार्जर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित निर्धारित स्थान दिखाई देना चाहिए। तस्वीरों के साथ जिले, शहर और स्थल का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
योजना के तहत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। हरियाणा में इसके क्रियान्वयन के लिए यूएचबीवीएन को राज्य नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चिन्हित स्थलों का विस्तृत विवरण और उनकी तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। जिन स्थलों की तस्वीरें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, उनके संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ ने कहा कि प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए स्थलों की सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से संबंधित आगामी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा सके।
