Tag: सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रद्द कर संविधान में संशोधन किया जाए: जरावता

जो भी गरीब लोग हैं उन सभी को रहने का अधिकार दिया जाएहरियाणा के अंदर ढाई करोड़ में से 50 लाख खेतिहर मजदूरअनुसूचित जाति के लोग जो शामलात की जमीन…

जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में…

1810 एकड़ जमीन का मामला…..एमएलए जरावता ने विधानसभा में कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

जरावता ने मानेसर में 1810 एकड़ जमीन रिलीज करने की उठाई मांगएमएलए जरावता ने कहा कांग्रेस शासनकाल में किया गया था अधिग्रहण2011 और मौजूदा समय में जमीनों के रेट में…

कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अरावली में खनन कार्य की अनुमति की मांग उठाई

विधायक ने कहा कि नूंह की घटना से अवैध खनन की तह तक पहुंचने का काम करे मनोहर सरकार खनन कार्य की अनुमति देने की नीरज शर्मा की मांग का…

संसद न चलने से आखिर किसको है नुकसान?

एक सांसद क्या कर रहा है, इसकी उचित जांच और ऑडिट की आवश्यकता है और उसके आधार पर कुछ नियमों को बनाने की आवश्यकता है, सत्ताधारी दलों ने कभी ऐसे…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में ‘नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग्स के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और धीरे-धीरे हम व्यवस्था में…

अवैध खनन पर भाजपा सरकार कडा प्रहार करेगी, यह केवल मृगतृष्णा : विद्रोही

हरियाणा में खनन माफिया अवैध खनन की गतिविधियां सरकारी अफसरों, पुलिस, वन, खनन विभाग की मिलीभगत से सत्ताधारी संघीयों के सरंक्षण मेें चल रही है : विद्रोही जिस तरह भाजपा…

मुख्यमंत्री खट्टर ने समय पर कदम उठाकर हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग का गठन क्यों नही किया? विद्रोही

पिछडा वर्ग को आरक्षण दिये बिना हरियाणा पंचायत चुनाव करवाने की भाजपा सरकार ने हडबडी क्यों दिखाई? विद्रोही 28 जुलाई 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा…

सुप्रीम कोर्ट ने बचाई अरावली पर्वतमाला – आम आदमी पार्टी

हरियाणा सरकार के अरावली विरोधी प्रयास नाकामयाब -डॉ सारिका वर्मा गुड़गांव, जुलाई 26 – “हरियाणा सरकार कई वर्षों से अरावली को खत्म कर प्रदेशवासियों की सांसे बिल्डरों को नीलाम करने…

खट्टर सरकार की खनन माफिया से मिलकर अरावली के इको सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश : विद्रोही

भाजपा खट्टर सरकार खनन माफिया से सांठगांठ करके नारनौल में अरावली क्षेत्र की लगभग 500 हैक्टेयर पहाडी वन भूमि को फिर से प्रतिबंधित वन क्षेत्र से निकालकर तांबा और लोह…

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